काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा यसअघि गरेको फैसला पुनरवलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। बिहीबार प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशद्वय नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले मुद्दा पुनरवलोकनका लागि निस्सा प्रदान गर्ने आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने यसअघिको फैसलामाथि पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ।

कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले यसअघिको फैसलामा कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा पुनरवलोकन निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्चबाट अघिल्लो फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि देउवाले गत साउन ६ गते वारिसमार्फत साउन ७ गते र खड्काले साउन १२ गते छुट्टाछुट्टै पुनरवलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए। उनीहरूले निवेदनमा यसअघिको फैसला स्थापित नजिर, कानुनी सिद्धान्त तथा प्रचलित कानुनविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

यसअघि गत वैशाख ४ गते न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो। सोही आदेशमार्फत निर्वाचन आयोगको निर्णय बदरको माग गर्दै देउवा पक्षले दायर गरेको रिट खारेज गरिएको थियो।

अब पुनरवलोकनको निस्सा दिने आदेशमा संलग्न तीन न्यायाधीशबाहेक अन्य तीन न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले विवादको पुनः सुनुवाइ गर्नेछ। उक्त इजलासले यसअघि भएको फैसला र त्यससँग सम्बन्धित कानुनी विषयलाई सुरुदेखि नै अध्ययन गरी निर्णय गर्नेछ।

पुनः सुनुवाइका क्रममा यसअघिको फैसला सदर भए विशेष महाधिवेशन र गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले वैधानिकता पाउनेछ। तर, अघिल्लो फैसला उल्टिएमा देउवा पक्षको मागदाबीअनुसार विशेष महाधिवेशनले मान्यता नपाउने अवस्था बन्नेछ।