नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यास परल मूल्यमै बिक्री गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। निगमका अनुसार सबै ग्राहकलाई परल मूल्यमै ग्यास बिक्री गरिनेछ भने घरायसी ग्राहकलाई अनुदानको रकम सिधै बैंक खातामा पठाइनेछ। व्यवसायिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने ग्यासमा भने अनुदान नपाइने निगमले स्पष्ट पारेको छ।

हाल उपभोक्ताले प्रतिसिलिन्डर ३ सय रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्दै आएका छन्, जसका कारण व्यवसायिक र घरायसी ग्राहकले एउटै मूल्यमा ग्यास खरिद गरिरहेका छन्। तर, अब ग्यास परल मूल्यमै बिक्री गरिने र घरायसी ग्राहकले ३ सय रुपैयाँ अनुदान बैंक खातामा फिर्ता पाउने व्यवस्था लागू गरिँदैछ। निगमले ग्राहक पहिचानका लागि सफ्टवेयर विकास गरिरहेको छ, जसअनुसार घरायसी ग्राहकले एक वर्षमा कति सिलिन्डर ग्यास पाउने भन्ने मापदण्ड निर्धारण गरिनेछ।

कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टका अनुसार उपभोक्ताले नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र र ग्यास खरिदको बिल सफ्टवेयरमा अपलोड गरेपछि अनुदान रकम खातामा जम्मा हुनेछ। यस व्यवस्थाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक ग्यासको खपत पनि स्पष्ट हुने अनुमान गरिएको छ।

उद्योग मन्त्रालयको अध्ययन अनुसार व्यवसायिक ग्राहकको अनुदान कटौती गर्दा निगमलाई वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ बचत हुने देखिएको छ। हाल निगमले प्रतिसिलिन्डर १,९१० रुपैयाँमा ग्यास उपलब्ध गराइरहेको छ, जुन लागत मूल्यभन्दा ३ सय रुपैयाँ कम हो। यसअघि २०६८ सालमै घरायसी र व्यवसायिक ग्राहक छुट्याउने प्रयास गरिए पनि सफल हुन सकेको थिएन। अब भने केही महिनाभित्रै परल मूल्यमा ग्यास बिक्री गरी घरायसी ग्राहकलाई अनुदान खातामा पठाउने प्रणालीको परीक्षण गरिने बताइएको छ।