काठमाडौंमा प्रतिभा रावल ले अबको केही हप्ताभित्र सुकुमवासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने घोषणा गरेकी छन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रावलका अनुसार सरकार सुकुमवासी समस्या समाधानमा तीव्र रूपमा लागिरहेको छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा खोला किनारका सुकुमवासी बस्ती हटाएपछि विस्थापितहरूलाई हाल विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ। त्यहाँ वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान (स्क्रिनिङ) गर्ने काम भइरहेको छ।

सरकारले पहिचान प्रक्रिया पूरा भएपछि योग्य सुकुमवासीलाई लालपूर्जा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ। यसअघि अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा दिने प्रस्तावसमेत आएको थियो, जसबारे हरि ढकाल ले जानकारी दिएका थिए।

यद्यपि, सुकुमवासी अधिकारकर्मीहरूले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी डोजर प्रयोग गरिएको भन्दै सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। यसैबीच सर्वोच्च अदालत ले उचित प्रक्रिया बिना जबर्जस्ती विस्थापन नगर्न आदेश दिएको भए पनि अभियान जारी रहेको छ।

मन्त्री रावलका अनुसार पुराना संरचनाले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेकाले अध्यादेशमार्फत नयाँ ढाँचामा काम अघि बढाइएको छ, र छिट्टै सुकुमवासी समस्या समाधान हुने दाबी गरिएको छ।