नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयमा चार दशकअघि नै अध्ययन सुरु भए पनि आजसम्म निर्णयमा पुग्न नसकिएको छ। २०४१ सालमै जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को सहायतामा प्रारम्भिक अध्ययन भएको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि सरकार निर्णय लिन अन्योलमा छ, जसको कारण मल आयातमा वार्षिक २८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान खर्च भइरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको बैठकले जर्मन कम्पनी ‘डिआइएजी इन्डस्ट्रिज’को प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्दै सम्भाव्यता अध्ययनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। तर, २०७७ सालमै गरिएको निर्णयको पाँच वर्षपछि फेरि अध्ययनमै फर्कनु सरकारको ढिलासुस्तीको स्पष्ट संकेत हो।

पूर्वकृषि सचिव डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीका अनुसार निजी क्षेत्र, विदेशी साझेदार तथा सरकारको संयुक्त लगानीमा पिपिपी मोडलमार्फत कारखाना खोल्न सकिने सम्भावना भए पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले काम अघि बढ्न सकेको छैन।

नेपालमा वार्षिक करिब ५.५ लाख टन मल आवश्यक पर्दछ तर आपूर्ति सवा लाख टनमै सीमित छ। जसमा ६५% युरिया, ३०% DAP र ५% पोटास हो। कृषि विभागका अनुसार मल खरिदमा मात्र अनुदानको ८३.०५% खर्च भइरहेको छ।

मल उत्पादनको लागि प्राकृतिक ग्यास, थर्मोकोल र वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधि प्रयोग हुने भए पनि प्राकृतिक ग्यासमा आधारित उद्योग नेपालका लागि उपयुक्त हुने विज्ञहरूको धारणा छ। चीन र भारत दुवैले नेपालमा मल उद्योग स्थापनामा चासो देखाइसकेका छन्। चीनले बिजुली र पानीको उपयोग गरेर उद्योग स्थापना गर्न सकिने प्रस्ताव दिएको थियो भने भारतीय आयल निगम (IOC) ले पनि नेपाली निकायसँग छलफल अगाडि बढाइसकेको छ।

एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने भएकाले सरकार लगानीको स्रोत खोज्न अलमलमा परेको देखिन्छ। कृषि मन्त्रालयले ६५% ऋण र बाँकी निजी तथा सरकारी साझेदारीमा उद्योग खोल्न सकिने योजना अघि सारेको छ। तर योजना बनाइए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन।