काठमाडौं । देशभरका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा गरिएको श्रम निरीक्षणले श्रमिकको न्यूनतम अधिकार कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही भएको खुलासा गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार असार १८ गते देशभर एकैसाथ गरिएको निरीक्षणमा न्यूनतम पारिश्रमिक, श्रम सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा व्यापक कमजोरी भेटिएको हो।

श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीलगायत क्षेत्रका ९५ सरकारी तथा निजी अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा गरेको निरीक्षणमा श्रम ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

निरीक्षणका क्रममा ३८ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगरेको र ५ वटाले आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन गरेको भेटिएको छ। त्यस्तै, ६० वटा अस्पताल सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको तथा ४ वटा आंशिक रूपमा मात्रै आबद्ध रहेको पाइएको छ। यसैगरी ४१ वटा अस्पतालले कर्मचारीसँग लिखित रोजगार सम्झौता नगरेको र २ वटाले मात्र आंशिक रूपमा सम्झौता गरेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

अनुगमनका क्रममा कतिपय अस्पतालले कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र नै नदिई मौखिक सहमतिका आधारमा काममा लगाएको, अतिरिक्त समय (ओभरटाइम) काम गराए पनि थप पारिश्रमिक नदिएको, बिदा तथा चाडपर्व खर्चसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको समेत पाइएको छ।

निरीक्षण टोलीले श्रम ऐन उल्लंघन गर्ने अस्पतालहरूलाई तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, रोजगार सम्झौता अनिवार्य गर्न तथा श्रम अडिट गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। केही प्रतिष्ठानले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने केहीले निर्देशन कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

श्रम कार्यालयहरूले पटक–पटक निर्देशन र पत्राचार गर्दा पनि अटेर गर्ने प्रतिष्ठानविरुद्ध आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा सिफारिससमेत गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न थप प्रभावकारी अनुगमन र कानुनी कडाइ आवश्यक देखिएको छ।

मन्त्रालयले वर्तमान सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र १ हजार ३२१ वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न गरेको जनाएको छ। यसअघि सरकार गठन हुनुअघिका नौ महिनामा १ हजार ९९१ वटा निरीक्षण गरिएको थियो।

श्रम मापदण्ड पालना गर्ने प्रतिष्ठानलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अन्तर्गत मन्त्रालयले १३ वटा बालश्रममुक्त स्थानीय तह, ६ उत्कृष्ट औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा ७ जना उद्यमीलाई सम्मान गरेको छ। त्यस्तै, श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न गरिएको उजुरी तथा निरीक्षणका आधारमा ४ करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति समेत भराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

युवा तथा श्रममन्त्री रामजी यादवले सुरक्षित, मर्यादित श्रम र बालश्रम निवारणप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै श्रमिकको सुरक्षा, बालबालिकाको शिक्षा र युवाका लागि स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न सके मात्रै राष्ट्र बलियो बन्ने धारणा व्यक्त गरे।