काठमाडौँ – हाल देशभर करिब साढे ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका १२ लाखभन्दा बढी बीमालेख समयमै नविकरण हुन नसकेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कले यस्तो अवस्था देखाएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार भदौ मसान्तसम्म कुल १२ लाख १३ हजार ५६२ वटा बीमालेख नविकरण हुन नसकेका छन्। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.७९ प्रतिशतले बढी हो। गत वर्ष यस्तो बीमालेख ११ लाख ८० हजार ६१६ वटा मात्रै थिए। त्यसैगरी व्यतित बीमालेखको कुल रकम ५ प्रतिशतले बढ्दै ३६ अर्ब ४३ करोड ४७ लाख पुगेको छ। गत वर्ष यो रकम ३४ अर्ब ६७ करोड ६९ लाख थियो।

हाल देशभर १४ ठूला र ३ साना जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यी कम्पनीमार्फत बीमा गरिएका तर समयमा प्रिमियम नबुझाई म्याद नाघेका बीमालेखहरूको यो स्थिति हो।

बीमा अभिकर्ताहरूको असक्रियता, ग्राहकसँगको कमजोर सम्पर्क र बीमाबारे सीमित जानकारी नै नविकरण घट्ने प्रमुख कारण भएको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार कतिपय बीमितहरू आर्थिक समस्याका कारण पनि बीमालेख नविकरण गर्न नसक्ने अवस्था आउँछ।

बीमा प्राधिकरणका अनुसार साउन र भदौ महिनामा मात्रै २ अर्ब ५० करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा सरेन्डर (समर्पण) गरिएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ९.१८ प्रतिशतले कम हो। उक्त अवधिमा १५ हजार ८९८ वटा बीमालेख सरेन्डर भएका थिए भने गत वर्ष १९ हजार ७४१ वटा बीमालेख समर्पण भएका थिए।

विज्ञहरूका अनुसार बीमालेख नविकरण घट्दै जानुमा अभिकर्ता र बीमा कम्पनीहरूको निष्क्रियता मुख्य कारण हो। साथै, बीमा सरेन्डर वा पुनःनविकरणको प्रक्रिया नबुझ्दा धेरै बीमितहरू अन्योलमा परेका छन्।

जीवन बीमाका अधिकांश योजनाहरू ५ देखि १५ वर्ष अवधिका हुने भएकाले हरेक वर्ष बीमितले प्रिमियम बुझाउनुपर्ने हुन्छ। समयमै शुल्क नतिरे बीमालेख स्वतः व्यतित हुन्छ र बीमा सुरक्षाको अधिकार समाप्त हुन्छ। यद्यपि, बक्यौता तिरेर पुनःनविकरण गर्ने व्यवस्था भने कायम छ।

तीन वर्षभन्दा पुरानो बीमालेख भएमा बीमितले सरेन्डर गरी केही रकम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ। तर जानकारीको अभाव र बीमा कम्पनीहरूको कमजोर सक्रियताका कारण धेरै बीमितले न त नविकरण गर्छन्, न सरेन्डर— जसले बीमा क्षेत्रमा स्थायित्वमा असर पारिरहेको छ।