काठमाडौँ । जेन–जी आन्दोलनपछि सत्ता राजनीतिबाट पछि परेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आगामी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने तयारी तीव्र पारेका छन् । ११ माघमा हुने निर्वाचनका लागि बुधबार मनोनयनको कार्यतालिका रहे पनि सोमबार रातिसम्म सिट बाँडफाँटको अन्तिम सहमति जुट्न सकेको छैन । तर कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच नीतिगत सहमति भइसकेको र मनोनयनअघि नै निर्णयमा पुग्ने प्रयास भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाका १८ सिटका लागि हुने निर्वाचनमा सिट बाँडफाँटका विषयमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच चरणबद्ध छलफल जारी छ । यसमा मधेशकेन्द्रित दललाई समेत समेट्ने तयारी भइरहेको छ । अहिलेसम्मका छलफलमा कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाललगायत शीर्ष नेताहरू संलग्न छन् । कांग्रेस र एमालेले यस विषयमा आ–आफ्ना केन्द्रीय बैठक बोलाएका छन् भने नेकपाले पनि शीर्ष तहमा छलफल अघि बढाउने जनाएको छ ।

कांग्रेस नेतृत्वले तालमेल नगरेको अवस्थामा परिणाम प्रभावित हुन सक्ने निष्कर्षसहित सहमतिमा जानुपर्ने धारणा राखेको छ । एमालेले पनि प्रमुख दलहरू एक ठाउँमा उभिँदा संविधान संशोधनलगायत विषयमा सहज हुने तर्क अघि सारेको छ । नेकपाका नेताहरूले भने सिट बाँडफाँटको ठोस सहमति हुन बाँकी रहेको बताएका छन् । २१ फागुनमा राष्ट्रिय सभाका १९ सांसदको पदावधि सकिँदै छ, जसमध्ये १८ जनाको निर्वाचन हुनेछ भने एक जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् । निर्वाचन आयोगले २३ पुसमा मनोनयन दर्ता, २४ पुसमा उजुरी, २७ पुसमा नाम फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।