काठमाडौं–नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत विभिन्न क्षेत्रको कजाईमा कडाई गरेको छ । सेयर, गाडी, घरजग्गा, शेयर धितो लगायतको कर्जामा कडाई गरेको हो । राष्ट्र बैंकले यी क्षेत्रलाई अनुत्पादकको रुपमा हेरेको छ ।

विहीवार सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्र बैंकले जग्गा प्लटिङ सम्बन्धि रियल इस्टेट कर्जा, ब्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको ट्रस्ट रिसिट लगायतका आयात कर्जाका साथै ब्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जामा कडाई गर्ने नीति लिएको हो । ब्यक्तिगत अधिबिकर्ष कर्जाको सीमा ५० लाख छ । यसलाई निरुत्साहित गरेको छ ।

बैंकदरलाई विद्यमान पाँच प्रतिशतबाट २ प्रतिशत बिन्दुले थप गरी सात प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरसँग सम्वन्धित स्थायी तरलता सुविधा दर सात प्रतिशत, नीतिगत रिपो दर ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर चार प्रतिशत कायम गरिएको छ । विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई भने यथावत राखेको छ । कोभिड १९ को प्रभावलाई मध्यनजर गरी वाणिज्य बैंकहरुले आ–आफ्नो विशेषज्ञताको आधारमा तोकिएका क्षेत्रअन्तर्गतका कृषि, ऊर्जा तथा लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमासम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्था , गैर–आवासीय नेपालीको नाममा परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सकिने सम्बन्धी व्यवस्था, विप्रेषण कम्पनीहरुले आफ्ना एजेन्ट र सब–एजेन्टमार्फत स्वदेशभित्र गर्ने रकम स्थानान्तरणको सीमालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।