काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यविधिमा प्रस्ताव गरेको नयाँ व्यवस्था संविधानसँग बाझिने भन्दै विवाद सुरु भएको छ। संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूका अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी ल्याइएको उक्त प्रस्तावले कानुनी र प्रक्रियागत प्रश्न उठाएको छ।

मस्यौदा समितिले तयार गरेको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८२ को नियम १४० (११) मा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा परेको मतलाई जोडेर कुल सदस्य संख्याको दुईतिहाइ पुगे संशोधन पारित मान्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यो प्रस्तावअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कुल सदस्य संख्या ३३४ को दुईतिहाइ अर्थात् २२३ मत पुगे संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था बन्नेछ। संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार यस्तो व्यवस्था राष्ट्रियसभामा उपस्थिति कमजोर भए पनि प्रतिनिधिसभामा बलियो संख्या भएको दललाई फाइदा पुग्ने गरी ल्याइएको देखिन्छ।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बलियो उपस्थिति रहे पनि राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व नरहेको अवस्थामा उक्त प्रस्तावलाई लिएर राजनीतिक बहस चर्किएको छ। विपक्षी दलका एक सदस्यले नियमावली मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था राख्न रास्वपाले विशेष जोड दिएको बताएका छन्।

हाल प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रियसभामा पुगेको संविधान संशोधन विधेयकमा दुवै सदनमा पक्षमा परेको मत जोडेर दुईतिहाइ पुगे सभामुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

तर संविधानविद्हरूले भने यस्तो व्यवस्था संविधानको मूल मर्मविपरीत रहेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संविधान संशोधनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनमा छुट्टाछुट्टै दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले अलग-अलग रूपमा दुईतिहाइ बहुमतबाट संशोधन विधेयक पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। दुवै सदनको मतलाई एकै ठाउँमा जोडेर दुईतिहाइ पुर्‍याउने व्यवस्था संविधानले कल्पना नगरेको संविधानविद्हरूको तर्क छ।

संविधानले अन्य विधेयकका हकमा भने विशेष व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रियसभाले दुई महिनाभित्र साधारण विधेयक पारित नगरे वा अर्थ विधेयक १५ दिनभित्र निर्णय नगरे प्रतिनिधिसभाले एक्लै प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर संविधान संशोधन विधेयकमा भने यस्तो सुविधा छैन।

कानुनी विज्ञहरूले संसद्को नियमावली केवल कार्यविधिगत दस्तावेज भएकाले त्यसले संविधानको मूल व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएका छन्। नेपालको संविधानको धारा १ अनुसार संविधानसँग बाझिने कुनै पनि कानुन वा नियम अमान्य हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यसैबीच प्रस्तावित नियमावली पारित भए संविधान संशोधन प्रक्रियामाथि थप संवैधानिक विवाद उत्पन्न हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। Nagarik daily