काठमाडौँ । सरकारले उखु किसानलाई दिँदै आएको अनुदान आधा घटाएपछि किसान आन्दोलित भएका छन् । माइतीघर मण्डलामा चलिरहेको आन्दोलनमा सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षका नेतासम्म पुगेर ऐक्यबद्धता जनाइरहेका छन् तर किसानका माग सम्बोधन गर्ने ठोस पहल भने नभएको किसानको गुनासो छ ।

गत मंसिरमा सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँले बढाएर ५८५ रुपैयाँ तोकेको थियो । किसानलाई प्रोत्साहनका लागि कृषि मन्त्रालयले यसअघि जस्तै प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव देखाउँदै आधा मात्र अनुदान दिने निर्णय गर्‍यो । मन्त्रिपरिषद्ले असार २३ गते प्रतिक्विन्टल ३५ रुपैयाँका दरले अनुदान दिने निर्णय गरेपछि किसान आन्दोलित भएका हुन् ।

उखु उत्पादक महासंघको नेतृत्वमा मोरङदेखि कञ्चनपुरसम्मका करिब ६ सय किसान आन्दोलनमा सहभागी छन् । उनीहरूको भनाइमा सरकारले विगतका माग सुनुवाइ नगरेका कारण राजधानीमै आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हुन् ।

माइतीघरमा किसानलाई भेट्न पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता एनपी साउद, एमाले नेताहरू अच्युत मैनाली र हरि उप्रेतीसहितका नेताहरू पुगेका छन् । मधेश केन्द्रित दलका नेताहरू, पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र पूर्वमन्त्री सरोज यादवसमेत आन्दोलनमा पुगेका छन् । तर किसानले नेताहरूको उपस्थिति ‘फोटो सेसन’ जस्तो मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

किसानले यसअघि कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाए पनि सुनुवाइ नभएको बताएका छन् । संघर्ष समितिले अनुदान पूरा नपाएसम्म आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारेको छ ।

यसैबीच कृषि मन्त्रालयले किसानसँग वार्ता गर्न उपमहानिर्देशक ललनकुमार सिंहको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले छलफल सुरु गरे पनि सहमति हुन सकेको छैन । कृषिमन्त्री अधिकारीले किसानको पक्षमा वकालत गरिरहेको र शुक्रबार अर्थमन्त्रीसँगै मन्त्रिपरिषद्मा विषय उठाउने बताएका छन् ।

उखु किसान यसअघि पनि पटक–पटक आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । २०७६ सालदेखि भुक्तानी र अनुदान माग गर्दै किसानले काठमाडौँमै आन्दोलन गरेका थिए । २०७७ मा १६ दिनसम्म आन्दोलन भएपछि सरकारसँग चार बुँदे सहमति भएको थियो तर समस्याको स्थायी समाधान हुन सकेको छैन ।

हाल देशभर करिब ८९ हजार हेक्टरमा उखु खेती हुन्छ । सर्लाही, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, कैलाली र कञ्चनपुरमा बढी उत्पादन हुन्छ । नेपालमा वार्षिक २ लाख ८५ हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्छ तर उत्पादन कम भएकाले वैध र अवैध आयातमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ । गत वर्ष मात्रै २ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको चिनी आयात भएको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रले जनाएको छ । From Today Kantipur Daily