काठमाडौँ । पछिल्लो छ महिनामा झण्डै ६ लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो छ महिनामा कुल ५ लाख ९० हजार ७ सय १७ जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकको रोजगारी बजारमा प्रवेश गरेका छन्। यो संख्या अघिल्ला केही वर्षको तुलनामा उच्च देखिएको छ, जसले मुलुकभित्र रोजगारीको अभाव अझै गहिरिँदै गएको संकेत गर्छ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विदेश जानेहरूमध्ये ५ लाख १४ हजार ३ सय ५० जना पुरुष र ७६ हजार ३ सय ६८ जना महिला रहेका छन्। यद्यपि महिलाको संख्या पुरुषको तुलनामा कम भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा महिला श्रमिकको सहभागिता क्रमशः बढ्दो क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ। विशेषगरी सेवा, स्वास्थ्य, घरेलु काम र केयरगिभिङ क्षेत्रमा महिलाको आकर्षण बढिरहेको देखिन्छ।

यस अवधिमा श्रम स्वीकृति लिनेहरूमध्ये १ लाख ९६ हजार ४२ जनाले पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन्। पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ठूलो हुनुको अर्थ वैदेशिक रोजगारीलाई अस्थायी विकल्प नभई दीर्घकालीन जीविकोपार्जनको माध्यमका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। एकपटक विदेश गइसकेका श्रमिकहरू स्वदेश फर्किएपछि पनि मुलुकभित्र पर्याप्त रोजगारी नपाउँदा पुनः विदेशिन बाध्य भइरहेको अवस्था छ।

विभागको तथ्यांकअनुसार औसतमा प्रतिमहिना करिब ९८ हजार नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन्। पछिल्लो पुष महिनामा मात्रै ६२ हजार ५ सय ५९ जना नेपाली विदेशिएका छन्। तीमध्ये ५५ हजार ५ सय ४१ जना पुरुष र ७ हजार १८ जना महिला रहेका छन्। चाडपर्वपछि विदेश जाने क्रम तीव्र हुने गरेको र नयाँ वर्ष तथा निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको माग बढ्ने समयमा यो संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

गन्तव्य मुलुकको हिसाबले खाडी मुलुकहरू, मलेसिया र पछिल्ला वर्षहरूमा जापान, दक्षिण कोरिया तथा युरोपेली देशहरू पनि नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य बन्दै गएका छन्। खाडी र मलेसियामा अझै पनि अदक्ष र अर्धदक्ष श्रमिकको माग उच्च रहेको छ भने जापान र कोरियातर्फ भाषा तथा सीपयुक्त श्रमिकको आकर्षण बढिरहेको छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार वैदेशिक रोजगारीले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहे पनि यसले दीर्घकालमा मुलुकको श्रमशक्ति बाहिरिने, उत्पादनशील उमेर समूह घट्ने र सामाजिक संरचनामा असर पर्ने जोखिम पनि बोकेको छ। गाउँघरमा युवाको अभाव, कृषिमा श्रमिक संकट र परिवार विखण्डनजस्ता समस्या वैदेशिक रोजगारीसँगै देखिँदै गएका छन्।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको भए पनि स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारी बाध्यता जस्तै बन्दै गएको श्रमिकहरूको गुनासो छ। सीपमूलक तालिम, स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन र निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार नगरेसम्म विदेशिने क्रम रोकिने सम्भावना कम रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।