सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन प्रालिसँग सम्बन्धित कर मुद्दा फिर्ता लिने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले बिहीबार उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भण्डारीले आन्तरिक राजस्व विभाग (ठूला करदाता कार्यालयसमेत) द्वारा कर छलीको अनुसन्धानपछि अभियोजन प्रक्रियामा रहेको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व नोक्सानी सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।

निवेदक भेषराज लुइँटेलले उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीबीच मिलेमतो भई बदनियतपूर्वक राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँको कर नोक्सानी पुर्‍याइएको आरोप लगाएका छन्।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा छलफल गर्न आन्तरिक राजस्व विभागको अनुसन्धान, निर्णय तथा सम्बन्धित कागजातसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।