काठमाडौँ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सुधार कार्यलाई तीव्रता दिँदै नेपाललाई वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’बाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निकाल्न सबै सरोकारवाला निकायले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले तोकिएको समयभन्दा अघि नै आवश्यक सुधार पूरा गरी आगामी एक वर्षभित्र नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट मुक्त गराउने सरकारको स्पष्ट लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणः पारदर्शिता र वित्तीय सुशासन’ भन्ने मूल नारासहित बुधबार आयोजित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण राष्ट्रिय दिवस, २०८२ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनु केवल अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व मात्र नभई नेपालको आन्तरिक सुशासन, वित्तीय अनुशासन र आर्थिक विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको बताए। उनले यो प्रक्रिया अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाब वा बाध्यताका कारण होइन, आफ्नै संस्थागत संरचनालाई पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री खनालका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भइरहेका सुधार प्रयासहरूले अतिरिक्त आर्थिक बोझ सिर्जना गर्ने छैनन्, बरु दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने आधार तयार गर्नेछन्। उनले नेपालमा अपेक्षाअनुसार विदेशी लगानी नआउनुको एउटा प्रमुख कारण वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुनु रहेको उल्लेख गर्दै, ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनुले लगानी वातावरण सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।

एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुपले जनवरी २०२७ सम्ममा पूरा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरू समेटेर नेपाललाई कार्ययोजना दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री खनालले पछिल्लो एक वर्षमा केही महत्वपूर्ण सुधार भएको बताए। तर बाँकी सुधारका काम अबको एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले २०२६ को अन्त्यसम्ममा सबै सुधार प्रक्रिया पूरा हुने अपेक्षा व्यक्त गरे।

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। प्रमाणमा आधारित, बलियो मुद्दा तयार गरी छिटोभन्दा छिटो अवैध रूपमा आर्जित सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी र संस्थागत व्यवस्था सुदृढ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यसका लागि अनुसन्धान निकाय, अभियोजन निकाय, न्यायिक प्रणाली र नियामक संस्थाबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री खनालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको अभिन्न हिस्सा भएको उल्लेख गरे। उनले राज्यका सबै निकाय, निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था र आम नागरिकसमेत यस अभियानमा सहभागी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै, सामूहिक प्रयासबाट मात्रै नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।