काठमाडौँ— एनसेलको २० वर्षे अनुमतिपत्रको नवीकरणका लागि अब केवल एक साता मात्र बाँकी छ, तर कम्पनीले १९ अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्न आलटाल गरिरहेको छ। नेपालको दूरसञ्चार ऐन, ०५३ अनुसार, एनसेलजस्तो दूरसञ्चार कम्पनीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी सेयर स्वामित्व भएमा, अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष पुगिसकेपछि कम्पनी स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने कानुनी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार, पाँच वर्षपछि एनसेल सरकारी कम्पनी हुने शर्तमा मात्र नवीकरणको अनुमति दिने सरकारको निर्णयलाई कम्पनीले अझै स्वीकार गरेको छैन।

सरकारले यो सर्तसहित नवीकरण गर्न निर्देशन दिए पनि एनसेलले यसलाई बेवास्ता गर्दै नवीकरण शुल्क किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रयास गरिरहेको छ। कम्पनीले हालसम्म नवीकरण शुल्कको चार अर्ब मात्र बुझाएको छ, बाँकी १६ अर्ब किस्तामा तिर्ने प्रस्ताव राख्दै कम्पनीले नवीकरणको लागि आलटाल गरिरहेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई बाँकी रकम एकमुष्ट तिर्न पटक–पटक ताकेता गरेको छ, तर कम्पनीले अझै त्यसको पालना गरेको छैन।

एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको रहेको छ, जुन उनले आजियटा यूकेबाट किनेका हुन्। बाँकी २० प्रतिशत सेयर सतीशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा छ। सरकारको निर्णयअनुसार, कम्पनीको सेयर संरचनामा कुनै परिवर्तन नगर्ने शर्तमा मात्र नवीकरणको अनुमति दिइनेछ, जसले कम्पनीलाई पाँच वर्षपछि सरकारीकरण हुनबाट रोक्न सक्ने सेयर बिक्री प्रयासलाई अस्वीकार गर्नेछ।

प्राधिकरणले नवीकरण शुल्क समयमै तिर्न नसकेकाले १५ प्रतिशत अतिरिक्त दस्तुर तिर्नुपर्ने पनि बताएको छ। एनसेलले भने यसअघि सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमलाई दिएको किस्ता सुविधाको उदाहरण पेश गर्दै आफ्नो लागि पनि त्यस्तो सुविधा मागिरहेको छ। तर, सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कानुन उल्लंघन गरेर किस्ता सुविधा दिन नपाइने स्पष्ट पारेका छन्।

मन्त्रालयले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया पनि कानुनसम्मत नभएको भन्दै, प्राधिकरणलाई यस विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। एनसेलले पूर्वस्वीकृति बिना विदेशमा सेयर खरिद–बिक्री गरेको आरोप लगाइएको छ, जसले नियामक निकायलाई जानकारी बिना यो प्रक्रिया सम्पन्न गरेको देखाउँछ।

सरकारले एनसेललाई समयमै सम्पूर्ण नवीकरण शुल्क तिर्न र कुनै किस्ता सुविधा नदिइने स्पष्ट पारिसकेको छ। यदि एनसेलले सरकारका सर्त पूरा नगरेमा कम्पनीको अनुमतिपत्र नवीकरण नहुने र कम्पनी स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने संभावना छ। Kantipur Daily