काठमाडाैं - अर्थ मन्त्रालयले पूर्वराजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीहरूले कानुनविपरीत उपभोग गर्दै आएका सेवा–सुविधा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यस सम्बन्धमा मन्त्रालयले शुक्रबार गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो।

गत वैशाख ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न कानुनले मान्यता नदिएका सुविधा फिर्ता गराउन लागिएको हो। यससँगै पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न तहका पूर्वकर्मचारीहरूले पाएका गाडी, स्वकीय सचिव, पिएसओ, सुरक्षाकर्मी र अन्य सेवा–सुविधा फिर्ता हुन सक्ने देखिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सेवा निवृत्त भइसकेका पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुन र स्वीकृत मापदण्डअनुसारका सुविधा मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ। कानुनविपरीत उपलब्ध गराइएका सामान वा सुविधा तत्काल फिर्ता गर्न गृह तथा रक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताइएको छ।

गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार कतिपय पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले कानुनबाहेक गाडी र स्वकीय सचिव राखेका छन् भने केही पूर्वप्रहरी तथा सैनिक अधिकारीहरूले पिएसओ सुविधा निरन्तर प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यस्तै, सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समेत कानुनी आधार बिना गाडी सुविधा लिएको तथ्य बाहिर आएको छ।

सर्वोच्च अदालतले सुविधा दिने सम्बन्धमा कानुन बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि हालसम्म त्यस्तो कानुन बनेको छैन। त्यसका सट्टा सामान्य मापदण्ड बनाएर सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको र यसले कानुनको उल्लंघन भएको स्रोतले जनाएको छ।