काठमाडौं । अब सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्नेछ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा उल्लेख भएको नीतिअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई निर्देशन दिएको हो।

आईतबार अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गर्दै साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी सबै किसिमका भुक्तानीहरू अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई आवश्यक तयारी गर्न र प्रणालीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन अनुरोध पनि गरेको छ।

परिपत्रमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ। उक्त नीति बमोजिम साउन १ गतेदेखि हुने सबै भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुहुन अनुरोध छ।”

यस नीतिले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा समयबद्धता कायम गर्ने विश्वास लिइएको छ।