काठमाडौं । नेपालमा १६ हजार ४ सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को प्रतीक्षामा रहेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ग्रिड आबद्ध सम्झौता सम्पन्न भइसकेका तथा पीपीएका लागि आवेदन दिएका गरी कुल १६ हजार ४ सय २५.७७ मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन्।

प्राधिकरणका अनुसार मध्य असारसम्म ग्रिड आबद्ध सम्झौता सम्पन्न भएर पीपीएको प्रतीक्षामा रहेका आयोजनामध्ये २ हजार ५५६.३० मेगावाट क्षमताका १ सय २ आयोजना नदी प्रवाही प्रकृतिका छन्। त्यस्तै ५ हजार २७६.३० मेगावाट क्षमताका ३१ आयोजना अर्धजलाशययुक्त र १ हजार ४ सय ९१ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना जलाशययुक्त छन्।

पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनामध्ये १ सय २२ वटा नदी प्रवाही प्रकृतिका छन्, जसको कुल क्षमता १ हजार ८७४.८८ मेगावाट छ। त्यस्तै १ हजार ५४८.२९ मेगावाट क्षमताका १९ अर्धजलाशययुक्त र ३ हजार ६७९ मेगावाट क्षमताका पाँच जलाशययुक्त आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन्।

ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूका अनुसार सर्वेक्षण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने, अध्ययन गर्ने र पीपीएको चरणसम्म पुग्दा प्रतिमेगावाट ५० देखि ६० लाख रुपैयाँसम्म लगानी भइसकेको हुन्छ। त्यसैले लामो समयसम्म पीपीए रोकिँदा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी जोखिममा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

पीपीए सम्पन्न भएपछि पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरी विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न कम्तीमा पाँच वर्ष लाग्ने भएकाले अहिले पीपीए रोकिँदा भविष्यमा ऊर्जा संकट निम्तिन सक्ने सरोकारवालाको चेतावनी छ।

कम विद्युत् खपत, पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधारको अभाव तथा उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित नभएको कारण देखाउँदै सरकारले २०७९ यता निजी प्रवर्द्धकले निवेदन दिए पनि पीपीए गर्न ढिलाइ गर्दै आएको छ। यसअघि १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए स्वतः हुँदै आए पनि गत आर्थिक वर्षदेखि त्यस्तो व्यवस्था रोकिएको छ।

गत आर्थिक वर्षको बजेटमा नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए ‘लेऊ र तिर’ अर्थात् ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणामा गर्ने व्यवस्था गरिएपछि पीपीए प्रक्रिया थप प्रभावित भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अनुसार सञ्चालनमा आइसकेका, निर्माणाधीन तथा विकासका विभिन्न चरणमा रहेका ९ सय २३ जलविद्युत् आयोजनामा १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। इप्पानले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षाका लागि सरकारले पीपीए प्रक्रिया सहज बनाउनुका साथै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी गराउनुपर्ने बताउँदै आएको छ।

इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार गत वर्ष १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए रोकिए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटले त्यसलाई खोल्ने निर्णय गरेको छ। तर निर्णय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ।

प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले भने १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुलाउने विषयमा सञ्चालक समितिले अध्ययन समिति गठन गरिसकेको र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिने बताएका छन्।

सरकारले यसअघि नदी प्रवाही आयोजनाको पीपीए सीमा बढाउँदै आएको थियो। २०७९ असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आरओआर आयोजनाको हिस्सा ३०–३५ प्रतिशतबाट बढाएर ४०–४५ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। त्यसपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ग्रिड आबद्ध सम्झौताको मितिका आधारमा रोलक्रम मिलाएर आरओआर आयोजनामा १ हजार ५ सय मेगावाटसम्म पीपीए गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०८० माघ २४ गते १० मेगावाटसम्मका आरओआर तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजनासँग आवश्यकताअनुसार पीपीए गर्ने निर्णयसमेत भएको थियो। तर पछिल्लो समय पीपीए प्रक्रिया फेरि रोकिएको छ।

नेपालमा विद्युत् खरिद–बिक्रीमा प्राधिकरणको एकाधिकार कायम छ। प्राधिकरणले हाल सुक्खायाममा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ ८० पैसाका दरले विद्युत् खरिद गर्ने गरी पीपीए गर्दै आएको छ। उत्पादित विद्युत्को खरिद सुनिश्चित गर्न, लगानीकर्तालाई आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण जुटाउन सहज बनाउन पीपीएलाई महत्वपूर्ण मानिन्छ।

तर वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन बढी हुने र सुक्खायाममा उत्पादन घट्ने नेपालको मौसमी अवस्थाका कारण प्राधिकरणका लागि पीपीए आफैंमा वित्तीय जोखिमको विषय पनि बनेको छ। विशेषगरी ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणाअनुसार पीपीए गर्दा आयोजना सञ्चालनमा आएपछि उत्पादित विद्युत् खरिद गरे वा नगरे पनि निश्चित दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

प्राधिकरणले नयाँ पीपीए गर्नुअघि राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत्को आवश्यकता, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनको उपलब्धता, भविष्यमा आन्तरिक खपत तथा निर्यातको सम्भावना र नयाँ पीपीएबाट संस्थामाथि थपिने दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वलगायत विषयको मूल्यांकन गर्दै आएको छ।

हालसम्म प्राधिकरणले ४ सय ४ नदी प्रवाही आयोजनाको ६ हजार ७ सय १३.४४ मेगावाट, ५१ अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ४ हजार १८६.८१ मेगावाट र एउटा १ सय ४० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त आयोजनाको पीपीए गरिसकेको छ।

यसबीच नेपालमा विद्युत् उत्पादन क्षमता तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै २५ वटा जलविद्युत् तथा सौर्य आयोजनाबाट ५६०.९९ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थपिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भने ४ सय ३४ मेगावाट विद्युत् थपिएको थियो।

तर उत्पादन बढ्दै गए पनि वर्षायाममा पर्याप्त बजार नहुँदा विद्युत् खेर जाने समस्या कायमै छ। राष्ट्रिय ग्रिडमा करिब ४ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् जोडिँदा पनि वर्षायाममा ठूलो परिमाणमा बिजुली खेर जाने गरेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले बताउँदै आएका छन्।

भारत र बंगलादेशमा गरी ३७ आयोजनाको करिब १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् निर्यातको अनुमति पाइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यद्यपि औसतमा करिब १ हजार मेगावाट मात्रै निर्यात भइरहेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा नेपालले २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको थियो भने १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात गरेको थियो। यसले विद्युत् व्यापारमा नेपाल क्रमशः निर्यातमुखी बन्दै गएको देखाए पनि उत्पादनअनुसार बजार विस्तार हुन नसक्दा नयाँ आयोजनाको पीपीएमा समस्या देखिएको छ।

ऊर्जा उद्यमीहरूले भने सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाका अनुसार प्राधिकरणले पीपीए पनि नगर्ने र निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति पनि नदिने अवस्था दीर्घकालीन रूपमा उचित नहुने बताउँछन्।

उनका अनुसार निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराएमा पीपीएको सम्पूर्ण दायित्व प्राधिकरणमाथि मात्र रहने अवस्था अन्त्य हुन सक्छ। सरकारले विद्युत्को बजार विस्तार, आन्तरिक खपत वृद्धि तथा प्रसारण र वितरण पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपालमा विद्युत् खपत बढाउने सम्भावना पनि उच्च रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले विद्युत्लाई कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरेर देशभित्रै मूल्य अभिवृद्धि गर्न सके आयात घटाउन सकिने बताएका छन्। तर औद्योगिक क्षेत्रमा प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार कमजोर हुँदा ट्रिपिङलगायत समस्या अझै रहेको उनको भनाइ छ।

विद्युत् व्यापार विस्तारका लागि नेपालले भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको क्षमता बढाउने काम पनि अघि बढाइरहेको छ। ढल्केवर–मुजफ्फरपुर तथा निर्माणाधीन ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत आयात क्षमता १ हजार ४ सय मेगावाट र निर्यात क्षमता १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भइसकेको छ। नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट प्रारम्भिक चरणमा १ सय ३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने व्यवस्था हुँदैछ।

अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसँगै आन्तरिक प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिएको छ। हेटौंडा–ढल्केबर खण्डको प्रसारण लाइन निर्माणमा विभिन्न अवरोध रहँदा देशको आन्तरिक विद्युत् प्रवाह अझै पूर्ण रूपमा सहज हुन सकेको छैन।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि पीपीए प्रक्रिया छिट्टै खुलाउने बताउँदै आएका छन्। जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र र पीपीएसम्बन्धी अध्ययनका लागि गठन गरिएको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि त्यसपछि थप निर्णय भने हुन सकेको छैन।

यसरी एकातिर विद्युत् उत्पादन निरन्तर बढिरहेको, अर्कोतिर नयाँ आयोजनाका लागि पीपीए रोकिएको अवस्थामा सरकारमाथि उत्पादन, खपत, प्रसारण पूर्वाधार र निर्यात बजारबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती थपिएको छ। निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो लगानीलाई सुरक्षित गर्दै आगामी दिनको ऊर्जा आवश्यकता पूरा गर्न समयमै पीपीए गर्ने वा विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समेत खुला गर्ने विषय ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख नीतिगत मुद्दा बनेको छ।