काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण नभएसम्म अस्थायी व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा सरकारका प्रतिनिधिहरूले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार शहरी विकास मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका मन्त्री तथा पदाधिकारीहरूले सुकुम्बासी व्यवस्थापनसम्बन्धी हालसम्मको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै उक्त योजनाबारे जानकारी गराएका थिए ।

सरकारका अनुसार काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचानका लागि ‘स्क्रिनिङ’ प्रक्रिया भइरहेको छ । उक्त प्रक्रिया पूरा भएपछि ‘फास्ट ट्रयाक’मार्फत लालपुर्जा वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयले यस कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोतको सुनिश्चितता भइसकेको जानकारी समितिलाई दिएको छ । साथै, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारका बालबालिकाका लागि विद्यालय बसको व्यवस्था गरिएको र सुत्केरी महिलाहरूको पोषणका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको दाबी गरिएको छ ।

समिति सभापति ढकालले काठमाडौंमा रहेका भूमिहीनहरूको पहिचान प्रक्रिया जारी रहेको र लालपुर्जा वितरण नहुँदासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने तयारी सरकारको रहेको बताएका छन् ।

यसैबीच, सरकारले प्रस्तुत गरेको विवरण र कार्यप्रगतिको यथार्थ अवस्था बुझ्न संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।