काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलले हप्तामा पाँच दिन मात्र अदालत सञ्चालन हुँदा मुद्दा व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना भएको बताएका छन्। कार्यदिन घटेपछि नियमित कार्यतालिका प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले अदालतले त्यसलाई सन्तुलित बनाउन आवश्यक पहल गरिरहेको बताए।

उनले थुनुवासम्बन्धी मुद्दा, सार्वजनिक सरोकारका विषय (पीआईएल) तथा शीघ्र किनारा लगाउनुपर्ने अग्राधिकार प्राप्त मुद्दाको व्यवस्थापनमा कार्यबोझ बढेको स्वीकार गरे। यस्ता मुद्दाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन समिति, नेपाल बार एसोसिएसन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा प्रधानन्यायाधीशबीच नियमित छलफल भइरहेको जानकारी दिए।

न्यायाधीश पौडेलले अदालतले सीमित समय र बढ्दो कार्यबोझबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई ‘छोटो लुगाले टाउको छोप्दा खुट्टा देखिने र खुट्टा छोप्दा टाउको देखिने’ अवस्थासँग तुलना गरे।

उनले पुराना मुद्दाको शीघ्र फर्छ्योट तथा प्राथमिकता प्राप्त मुद्दालाई समयमै टुंग्याउने विषयमा अदालत प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे।

“पहिलेको छ दिनको कार्यतालिकाबाट पाँच दिनमा झर्दा अदालतको नियमित कार्ययोजनामा प्रभाव परेको छ,” उनले भने, “त्यसैले मुद्दा व्यवस्थापन समितिमा छलफल, बारसँग समन्वय तथा महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरी प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नियमित रूपमा आवश्यक निर्णय र व्यवस्थापन भइरहेको छ।”

न्यायाधीश पौडेलले सञ्चारमाध्यमलाई समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्यपरकता, सत्यता र जिम्मेवारीमा विशेष ध्यान दिन पनि आग्रह गरे।