काठमाडौं - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले आफूलाई पूर्वाग्रही भएर स्पष्टीकरण सोधेको आरोप लगाएका छन्। बिहीबार २४ घण्टे स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै घिसिङले मन्त्रालयको यो कदम अनाधिकारयुक्त र पूर्वाग्रह प्रेरित भएको बताएका छन्। घिसिङका अनुसार मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग्ने विषयमा प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको छ, जसले व्यक्तिगत पूर्वाग्रहको सङ्केत गर्दछ।

मन्त्रालयले घिसिङसँग तेस्रो पटक स्पष्टीकरण मागेको हो। यसअघि दुई पटक सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मंगलबार उनलाई पुनः स्पष्टीकरणको पत्र पठाइएको थियो। मन्त्री खड्काले उनलाई पदबाट हटाउन चाहेको भन्दै फेरि स्पष्टीकरण मागिएको हो। घिसिङले जवाफमा आफूलाई हटाउने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई नभएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ अनुसार आफ्नो नियक्ति भएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले मन्त्रालयले आफूलाई लगाएको आरोप मनोगत भएको र यसको कुनै तथ्यगत प्रमाण प्रस्तुत नगरिएको पनि बताएका छन्।

ऊर्जा मन्त्रालयले भने विगतमा दुई पटक सोधिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको कारण तेस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधिएको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री खड्काले कुलमान घिसिङलाई हटाउने अडानका साथ तेस्रो पटक स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। मन्त्रालयले दिएको पत्रमा कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था र कार्यकारी निर्देशकको सेवासम्बन्धी विनियमावली २०६१ अनुसार उनलाई पदबाट किन नहटाउने भनी सोधिएको छ।

मन्त्री खड्काले कुलमान घिसिङलाई हटाउन सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका थिए। तर, राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङको आपत्तिका कारण उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिइएको थियो। यो घटनाले राजनीतिक र प्रशासनिक वृत्तमा ठूलो चर्चा पाएको छ। घिसिङले आफ्नो कामप्रति स्पष्टता रहेको र मन्त्रालयको कदम अनावश्यक दबाबको रूपमा लिएको बताएका छन्।

मन्त्रालय र घिसिङबीचको यो विवादले ऊर्जा क्षेत्रमा तनाब सिर्जना गरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार राजनीतिक पूर्वाग्रह र व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा यो विवाद झनै जटिल बन्न सक्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यो प्रकरणलाई थप मोड दिने सम्भावना छ, जसले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ।

पुरै पत्र हेर्न यहाँ जानुहोस्।