काठमाडौँ — झन्डै दुई महिनादेखि नयाँ निष्कासन अनुमति नदिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डले अहिले थप सेयर निष्कासन (एफपीओ) र हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति दिने तयारी गरेको छ । अध्यक्ष नभएको भन्दै गत पुस तेस्रो सातायता प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ), थप प्राथमिक निष्कासन (एफपीओ), ऋणपत्र, हकप्रदलगायत धितोपत्रको अनुमति प्रक्रिया रोकिएको छ । 

कैफियत नभएका एफपीओ र हकप्रद सेयरको अनुमति दिने तयारी

धितोपत्र निष्कासन अनुमति रोकिँदा कम्पनीहरूको पुँजी व्यवस्थापनमा असर परेको भन्दै बोर्डको आलोचना हुन थालेको छ । यसकारण कुनै कैफियत नभएका, नेटवर्थ ९० प्रतिशतभन्दा बढी भएका, सम्बन्धित क्षेत्रका नियामक निकायको निर्देशन पालना भएको, नियामक निकायले तोकेअनुसार निश्चित समयमा पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने भएका कम्पनीहरूको पछिल्लो अद्यावधिक विवरण माग गरेर एफपीओ र हकप्रद सेयर निष्कासन अनुमति दिने सम्बन्धमा छलफल भएको बोर्ड स्रोतले बताएको छ । ‘गत साता बसेको सञ्चालक समितिमा यो विषयमा छलफल पनि भएको छ ।

समितिले त्यस्ता आवेदनहरूको विवरण पनि सम्बन्धित विभागबाट मागेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो साता बस्ने सञ्चालक समितिको बैठकमा उक्त विषयमा छलफल हुनेछ । बोर्डलाई उपयुक्त लागे अनुमति दिन्छ, नलागे दिँदैन ।’

अहिले हकप्रद सेयर र अंकित मूल्य एक सय रुपैयाँ भएका एफपीओका सम्बन्धमा मात्र बोर्डले छलफल चलाएको हो । नयाँ अध्यक्ष नआउँदै प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ), नयाँ लाइसेन्स, कारबाहीलगायत प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने स्रोतको दाबी छ ।

गत पुस २० मा निवर्तमान अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको छैन । धितोपत्र ऐनको व्यवस्थाअनुसार अध्यक्ष नियुक्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन भए पनि शुक्रबारसम्म त्यसले बोर्ड अध्यक्षको आवेदनका लागि सूचनासमेत निकालेको छैन । बोर्ड अध्यक्षका लागि गठित सिफारिस समितिको पहिलो चरणको बैठक बसिसकेको र अध्यक्ष छनोटका लागि कार्यविधि बनाउने निर्णय भएको स्रोतको भनाइ छ । कार्यविधि बनाएपछि अध्यक्षका लागि आवेदन आह्वान गरिने बताइएको छ ।

धितोपत्र निष्कासन अनुमति नपाउँदा कम्पनीहरूले पूर्वनिर्धारित समयमा सेयर निष्कासन गर्न नपाएको मात्र होइन, वार्षिक व्यावसायिक योजना पनि अवरुद्ध भएको सरोकारवालाको गुनासो छ । सेयर निष्कासन अनुमति रोकिएपछि हालसम्म बोर्डमा सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनी संख्या करिब ५० पुगिसकेको छ ।

सेयर निष्कासन अनुमति नपाउँदा आयोजना थाती (पेन्डिङ) राख्नुपरेको उद्योगी व्यवसायीहरूले बताएका छन् । प्रक्रिया पुगेका कम्पनीहरूले पनि सेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजना निर्माणका लागि तोकिएको समयमा पुँजी जुटाउन अप्ठ्यारो परेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम पुँजी पुर्‍याउन थप सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छौं,’ बोर्डमा एफपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका एक कम्पनीका सञ्चालकले भने, ‘अनुमति नपाउँदा तोकिएको समयमा निर्देशित पुँजी पुर्‍याउन नसक्ने जोखिम छ ।’

आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएपछि सेबोनबाट मागिएका थप कागजात तथा प्रक्रिया पूरा भइसके पनि अझै अनुमति पाउन नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का कार्यकारी सदस्य बताउँछन् । निवर्तमान अध्यक्ष हमालको कार्यकाल सकिएपछि लामो समयसम्म बोर्ड अध्यक्षविहीन बन्यो । गत माघ पहिलो साता मात्र अर्थ मन्त्रालयले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नवराज अधिकारीलाई दैनिक कमकाज हेर्ने गरी निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसपछि सञ्चालक समितिको बैठक पनि बसेको छ । पछिल्लो करिब दुई महिनायता कुनै पनि कम्पनीले आईपीओ, हकप्रद सेयर, ऋणपत्र निष्कासनका लागि अनुमति पाएका छैनन् ।

अध्यक्ष नभएको अवस्थामा पनि बोर्डको सञ्चालक समितिले सेयर निष्कासनलगायत अनुमति दिन पाउँछ । तर विवादित हुने डरले सञ्चालक समितिले त्यस्ता निर्णय नगर्ने अभ्यास छ । ‘निष्कासन अनुमति दिन अध्यक्षबाहेकको सञ्चालक समितिलाई कानुनले रोकेको छैन । तर अध्यक्ष नहुँदा सञ्चालक समितिले त्यो हिम्मत गर्दैन,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘कामु अध्यक्षलाई दैनिक कामकाजको मात्र जिम्मेवारी दिएको हुन्छ । अरू सञ्चालक विवादित हुने डरले त्यस्ता निर्णय गर्दैनन् ।’कान्तिपुर दैनिकबाट