☰

जलविद्युत् आयोजनालाई आईपीओ निष्कासनमा नयाँ बाटो

काठमाडौं । कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका जलविद्युत् आयोजनाले पनि सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) ल्याउन पाउने भएका छन् । सरकारले तयार पारेको ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।

मस्यौदाअनुसार धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरी कम्तीमा ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका र धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनका अन्य आवश्यक सर्त पूरा गरेका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई आईपीओ निष्कासनको बाटो खोल्न लागिएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु नभएको कारणले मात्रै सार्वजनिक निष्कासनको निवेदन अस्वीकार गर्न नपाइने उल्लेख छ । अर्थात्, आयोजना निर्माणको प्रमाणित भौतिक प्रगति कम्तीमा ५० प्रतिशत पुगेको र अन्य आवश्यक मापदण्ड पूरा भएको अवस्थामा सम्बन्धित कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् ।

यद्यपि, आईपीओ निष्कासनका लागि आयोजनाको भौतिक प्रगति स्वतन्त्र प्राविधिक मूल्याङ्कनकर्ताबाट प्रमाणित गराउनुपर्नेछ । त्यस्तै, आयोजनाको कुल लागत, सम्पन्न हुन बाँकी काम, आवश्यक थप लगानी तथा त्यसको वित्तीय स्रोत सुनिश्चित भएको विवरण पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार आयोजनाको निर्माण प्रगति, सम्भावित ढिलाइ, लागत वृद्धि तथा अन्य प्रमुख जोखिमका विषय विवरणपत्रमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), उत्पादन अनुमतिपत्र र अन्य आवश्यक नियामकीय स्वीकृतिको अवस्थासमेत सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, आईपीओबाट प्राप्त रकम कुन प्रयोजनमा खर्च गरिने हो भन्ने स्पष्ट योजना पेस गर्नुपर्नेछ । आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अनुमानित अवधि र व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने सम्भावित समयसमेत लगानीकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

सार्वजनिक निष्कासनबाट प्राप्त रकम स्वीकृत प्रयोजनमै खर्च हुने सुनिश्चितता र धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ता संरक्षणका लागि निर्धारण गरेका अन्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस व्यवस्थाले निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनालाई आयोजना पूरा हुनुअघि नै सर्वसाधारणबाट पुँजी जुटाउने अवसर दिने देखिन्छ । तर, प्रस्तावित व्यवस्था अध्यादेशको प्रारम्भिक मस्यौदामा रहेकाले अन्तिम कानुनी व्यवस्था लागू भएपछि मात्रै यसको कार्यान्वयन हुनेछ ।

प्रतिक्रिया