काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ। स्थानीय तहका वर्तमान जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकाल सकिनुअघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले निर्वाचनको आन्तरिक गृहकार्य थालेको हो।

स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते भएको थियो। सोही निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल आगामी वैशाख ३० गते समाप्त हुँदैछ। त्यसैले नयाँ जनप्रतिनिधिलाई समयमै जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले आयोगले फागुनभित्रै निर्वाचन गराउने तयारी गरेको छ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ मा गाउँसभा वा नगरसभाका सदस्यको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनको दफा ४ अनुसार निर्वाचनको मिति सरकारले आयोगसँग परामर्श गरेर तोक्ने प्रावधान छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीका अनुसार आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक स्रोतसाधन, जनशक्ति र अन्य व्यवस्थापकीय पक्षको अध्ययन गरिरहेको छ। निर्वाचनको तयारीस्वरूप सरकार र राजनीतिक दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको उनले बताएका छन्।

आयोगका अनुसार आवश्यकताअनुसार सरकार तथा राजनीतिक दलहरूसँग थप छलफल गरेर निर्वाचनको तयारीलाई अघि बढाइनेछ। निर्वाचन एकैपटक वा आवश्यकताअनुसार चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था पनि रहेको छ।

देशभरका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन हुनेछ। जसअनुसार ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि चयन हुनेछन्।

निर्वाचनको तयारीसँगै आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने कामलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। असोज मसान्तभित्र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने तयारी गरिएको छ। यस क्रममा मृत्यु भएका तथा नागरिकता त्यागेका व्यक्तिको नाम हटाएर मतदाता विवरणलाई व्यवस्थित बनाइनेछ।

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार असोजमा अद्यावधिक गरिएको मतदाता नामावली आगामी फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि अन्तिम नामावली बन्न सक्नेछ। यसले निर्वाचन व्यवस्थापन र मतदाता पहिचानलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने आयोगको अपेक्षा छ।

विद्युतीय मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेट्ने तयारी

स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीसँगै निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदान प्रणाली र विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा पनि अध्ययन अघि बढाएको छ।

निर्वाचन आयुक्त डा. राजीव सुब्बाको संयोजकत्वमा यससम्बन्धी अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ। कार्यदलले सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न कूटनीतिक नियोगसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ।

आयुक्त सुब्बाका अनुसार प्रविधिको प्रयोगबाट बदर मत घटाउने, निर्वाचनमा नागरिकको सहभागिता बढाउने र निर्वाचन खर्च कम गर्ने विषयमा आयोग सकारात्मक छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको अधिकार प्रयोग गर्ने अवसर कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको उनले बताएका छन्।

विद्युतीय मतदान प्रणाली लागू गर्न सके निर्वाचन प्रक्रिया सहज र प्रभावकारी बन्ने आयोगको विश्वास छ। यद्यपि यसको प्राविधिक, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय पक्षबारे अध्ययन पूरा भइसकेको छैन।

संविधान र ऐनमा के छ व्यवस्था ?

नेपालको संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ। कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानसमेत छ।

तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले भने कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही कानुनी व्यवस्थालाई आधार मानेर निर्वाचन आयोगले आगामी फागुनभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको हो।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि अब प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन कार्यसूचीका रूपमा रहेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समयमै सम्पन्न गर्न आयोगले आवश्यक तयारी र परामर्शलाई तीव्रता दिने जनाएको छ। Today Nayapatrika Daily