काठमाडौं : अन्तरिम सरकारले सांसद, मेयरसहित अधिकांश राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र नेपाल तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक अरू पदाधिकारीलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराइँदैन भन्ने स्पष्ट गरिएको छ।

निर्णयअनुसार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखका स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिनेछ। प्रेस समन्वयका कामका लागि छुट्टै व्यक्ति नबढाई सम्बन्धित निकायका प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीलाई नै जिम्मेवारी दिइनेछ। मन्त्रालय र कार्यालयमा यस्ता सचिवालयका लागि कार्यकक्ष नबनाउने र उनीहरूलाई सवारी साधन, वैदेशिक भ्रमण तथा अन्य भौतिक सुविधा नदिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले सवारी साधन, मोबाइल, फर्निचर, ल्यापटप, डेस्कटप, मोटरसाइकललगायत सामानमा पुरानै सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ। जेनजी आन्दोलनका कारण क्षति भएका कार्यालयहरूलाई आवश्यक फर्निचर र उपकरण नजिकैका अन्य कार्यालयबाट हस्तान्तरण गरेर उपयोग गर्नुपर्ने र यस्तो हस्तान्तरण कार्यालय प्रमुखको निर्णयबाट हुने उल्लेख छ।

सरकारले अत्यावश्यक प्राविधिक जनशक्तिबाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र स्वीकृत दरबन्दीबाहेक अस्थायी वा करार कर्मचारी राख्न नपाइने निर्णय पनि गरेको छ।