काठमाडौं - चरम तरलता अभाव भोगिरहेको नेपाललाई राष्ट्र बैंकको नयाँ परिपत्रले केही राहत हुने भएको छ । 

स्थानीय तहमा जाने बजेटको ८०% रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि बैंकले परिपत्र गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले सोमबार सर्कुलर जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

राष्ट्र बैंकले मंगलबार (पुस २० गते) देखि नै नयाँ व्यवस्था अनुसार कार्य गर्न बैंकहरुलाई अनुरोध गरेको छ । यसअघि पुस २ गते अर्थमन्त्रालयले स्थानीय तहको खातामा रहेको ८०% रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुने गरी निक्षेपमा गणना गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । 

सोही निर्देशन केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । बैंकहरुले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छन् । 

यसअघि स्थानिय निकायमा जाने बजेटको ५०% रकम मात्रै निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । स्थानीय तहमा सबै बजेट गरेर वर्षमा ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ । पछिल्लो समय चुलिंदो तरलाता आभावलाई सहज बनाउन यो नीतिले सहयोग गर्ने जानकारहरु बताउँछन् । साथै शेयर बजारमा पनि यसको सकारात्मक प्रभाव पर्ने धेरैको बुझाइ छ ।