काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्षतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको छ। आयोगले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको अप्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको भन्दै बयानका लागि बोलाएको छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार राहदानी विभागका केही कर्मचारीले ठेक्का प्रक्रियामा मन्त्रालयबाट दबाब आएको बयान दिएका छन्। सोही आधारमा आयोगले अनुसन्धानको केन्द्र आरजुतर्फ मोडेको हो। बोलपत्र मूल्यांकनका लागि २०८१ फागुन ९ गते गठन गरिएको समितिसम्बन्धी निर्णय तथा त्यसपछिका प्रक्रियामा मन्त्रीस्तरको प्रभाव रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष आयोगको छ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय मूल्यांकन समिति गठन गरिएको थियो। त्यस्तै, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनील केसीको संयोजकत्वमा प्राविधिक उपसमिति पनि बनाइएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्राविधिक उपसमितिका केही सदस्यले जर्मन कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकार गर्न असहमति जनाएको खुलेको छ। तर पछि मुख्य मूल्यांकन समितिले नै निर्णय गर्दै दुई जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिएको आरोप छ।

अख्तियारले आरजुलाई बयानका लागि बोलाएको भए पनि उनी हाल विदेशमा रहेकाले उपस्थित हुन नसक्ने जानकारी इमेलमार्फत गराएकी छन्। आयोगले भने भर्चुअल माध्यमबाट समेत बयान लिने विकल्पबारे छलफल गरिरहेको जनाएको छ।

राहदानी छपाइ प्रकरणमा आयोगले हालसम्म २५ भन्दा बढी व्यक्तिको बयान लिइसकेको छ। राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, निर्देशक सुनील केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद अर्याल तथा म्युहलबाउर आइडी सर्भिसका नेपाल प्रतिनिधि मनिन्द्रराज मल्ललाई नियन्त्रणमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। अर्को जर्मन कम्पनी भेरिडासका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा भने फरार रहेको बताइएको छ।

अनुसन्धानमा सार्वजनिक खरिद नियमावली उल्लंघन गरी ठेक्का प्रदान गरिएको, प्राविधिक मापदण्ड पूरा नगरेका प्रस्तावलाई योग्य ठहर गरिएको तथा एउटै कामको ठेक्का टुक्र्याएर दुई कम्पनीलाई दिइएको जस्ता विषय उठाइएको छ। यस प्रकरणमा एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का भेरिडासले प्राप्त गरेका थिए।

अख्तियारले आगामी साताभित्र मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। आयोगले बयानका लागि जारी गरिएको सूचना बेवास्ता गरे कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि स्पष्ट पारेको छ।