काठमाडौं–निजी क्षेत्रले करका व्यवस्था सरलीकृत गर्न माग गरेको छ । नीतिगत झन्झटले व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै करका व्यवस्था सरल बनाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले माग गरेको हो । महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीपकुमार गाडियाको नेतृत्वमा महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले विहीवार राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेट गरी एक दर्जन सुझाव दिएको हो । सरकारी निकायबाट उद्योगी व्यवसायीहरूले व्यवहारिक कठिनाई भोग्नुु परेकाले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यवहारिक कठिनाइहरूलाई सरल बनाउन ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

मुलुुकले बेरोजगारी, गरिबी र पूँजीको अभाव लगायतका समस्या झेल्दै आएकाले सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पूँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ । महासंघले आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा व्यवस्था भए बमोजिम २०७८ मंसिर मसान्त भित्र मुद्दा फिर्ता लिनको लागि राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा अध्यक्ष (कानुन सदस्य) नभएका कारण फिर्ता लिने समय गुज्रिन लागेकोले म्याद थपको व्यवस्था गर्नु पर्ने  माग गरेको छ । ऐनको अनुसूची १० मा टि.डि.एस.कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अध्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ ।

अग्रिम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्रयाएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनु पर्ने, औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भए बमोजिम गरेको व्यवसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनु पर्ने, आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलिकरण गर्न सुझाव दिएको छ । 

उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्य समेत आसामीहरुबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई मर्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले ब्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने जनाएको छ । लागत मूल्य भन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनु पर्ने, फरक रकमलाई न्यूनबिजकीकरण भनि आयमा समवेस गर्न नहुने,   राजस्व सम्बन्धी विवादमा समयमा फैसला हुनुपर्ने महासंघको माग छ । कतिपय फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तर करदाताको रकम धरौटीको रुपमै बसिराख्ने भएकोले यसको निराकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

करदाताले मुद्दा हारेमा फैसला कार्यन्वयन नहुदासम्म ब्याज समेत बढ्ने तर करदाताले मुद्दा जितेमा ब्याज नपाउने गरेकोले यसलाई हटाई करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको ब्याज सहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै महासंघले ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार रकम र अग्रीम कर तिरेको रकम उल्लेख भएकोले करदाताको गोपनीय जानकारी सार्वजनिक भई अनावश्यक झण्झट पनि व्यहोर्नु परेको कारण कर चुक्ता प्रमाण पत्रमा कारोबार र कर रकम उल्लेख गर्न उचित नहुने महासंघको तर्क छ ।
एउटै करदाताले करको दर फरक भएको कारोबार गर्दा एउटा दरमा आय भएमा अर्को दरको नोक्सानीसंग समायोजन गर्न नदिने व्यवस्था न्यायोचित नभएको, उद्योगबाट घोषित जर्तिलाई मान्यता दिनु पर्ने । महासंघले सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित भएका नजीर र पैmसलाहरूलाई आधार बनाई परिपत्रको रुपमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी गर्न माग गरेको छ ।