काठमाडौँ । निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानबारे राष्ट्रिय सभामा बुधबारदेखि दफावार छलफल सुरु भएको छ। यो प्रावधान अनुसार अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, सरकारी, कूटनीतिक वा गैरसरकारी पदमा नियुक्ति लिन नपाइने व्यवस्था रहेको छ। तर, यसलाई निष्प्रभावी बनाउने प्रयत्नसँगै विभिन्न दलका सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन्।

प्रधानमन्त्रीकै दल एमालेसहितका सांसदहरूले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउनुपर्ने संशोधन दर्ता गराएका छन् भने माओवादी सांसदहरूले यो अवधि बढाएर तीन वर्ष कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका छन्। कांग्रेस र जसपा नेपालसहितका सांसदहरूले भने प्रतिनिधिसभामा भएको छलछाम हटाएर दुई वर्षको प्रावधान कायम राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। यसरी एकै विधेयकमा फरक–फरक संशोधन परेपछि अन्तिम छलफलप्रति चासो बढेको छ।

राज्य व्यवस्था समितिले यसअघि दफा ८२ मा दुई वर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ समावेश गर्दै प्रतिवेदन पारित गरेको थियो। तर, त्यही दफासँग बाझिने अर्को उपदफा कायमै रहेकाले विवाद बढेको थियो। त्यसपछि संसदीय छानबिन समिति बनेर प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न सुझाव दिएको थियो।

राष्ट्रिय सभामा एमाले, माओवादी, कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव राखेका छन्। एमालेले प्रावधान पूर्ण हटाउनुपर्ने तर्क गरेको छ भने माओवादीले कडाइ गर्दै तीन वर्ष बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ। कांग्रेस र जसपाका संशोधन भने दुई वर्षमै कायम राख्ने पक्षमा छन्। कानुनी प्रावधानअनुसार यो विधेयक १७ भदौभित्र राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने छ।