प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रतिबद्धता—६ महिनाभित्र निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि सरकार

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान दिवसका अवसरमा लोकतन्त्रलाई जनताको आवाज सुन्ने, संवाद गर्ने र समाधान खोज्ने प्रणाली भएको बताइन्। सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा खरो उत्रन नसक्नु विगतका प्रतिबद्धता र शासन प्रणालीमा देखिएको कमजोरीको परिणाम भएको उल्लेख गरिन्।

उनले जेन जेड पुस्ताको आन्दोलन, संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिका, कानूनी राज्य तथा सुशासनजस्ता पक्षमा अझै कमी कमजोरी रहेको बताइन्। साथै सरकारले युवापुस्तासहित सबै नागरिकका आशा र अपेक्षाअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता रहेको स्पष्ट पारिन्।

कार्कीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको नागरिकमैत्री शासन प्रणाली र खुला सरकारबारे युवापुस्ताले उठाएका रोजगारी, गुणस्तरीय जीवनस्तर, पारदर्शिता, कानूनी समानता, भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र विकास जस्ता सवाललाई सरकारको साझा राष्ट्रिय एजेण्डा रहेको बताइन्।

आफू कुनै पदको लालसा वा शासकीय आकांक्षा बिना प्रधानमन्त्री बनेको प्रष्ट पार्दै उनले संकटका बेला परिवर्तनकामी युवापुस्ताको अनुरोधका आधारमा संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न नेतृत्व सम्हालेको बताइन्। साथै उनले नेपालको संविधानअनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराई जनप्रतिनिधि सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि दोहोराइन्।

उनका अनुसार संविधान दिवस केवल उत्सव मात्र नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने दिन समेत हो, जसलाई सबै नेपालीले गौरवसाथ मनाउनुपर्ने दिनका रूपमा लिनुपर्ने उनले जोड दिइन्।

प्रतिक्रिया