काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरूले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तापक्षीय बैठकमा भूमि अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकको रूपमा अघि बढाउने स्थिति नभएकाले फिर्ता लिने सहमति भएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले चैत्र १८ भित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले सो अवधिसम्म प्रमाणीकरण सम्भव नदेखिएको बताए ।

उनका अनुसार अब भूमि सम्बन्धी विषयलाई समेटेर नयाँ विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ । "भूमि सम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा बैठकमा गम्भीर छलफल भयो। कानूनी बाध्यता अनुसार १८ गतेभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्ने भएकाले यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा अघि बढाउने सम्भावना रहेन। त्यसैले यसलाई फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याउने सहमति भएको छ," घिमिरेले भने।

सत्तारुढ दलहरूले ल्याउने विधेयकमा सम्बन्धित दलहरूको सुझाव समेटिने र संसदमा छलफलपछि पारित गरिने बताइएको छ । "नयाँ विधेयक ल्याउँदा सत्तारुढ दलहरूका मागहरूलाई सम्बोधन