नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीमार्फत विद्युतीय सवारी साधन किन्ने उपभोक्तालाई ४० प्रतिशत नगद भुक्तानी अनिवार्य गरेको छ। राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० संशोधन गर्दै यस्तो प्रावधान ल्याएको हो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब हायर पर्चेज कम्पनीले केवल ६० प्रतिशत मात्र कर्जा दिन सक्नेछन्।

यसअघिको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त हायर पर्चेज कम्पनीहरूले विद्युतीय तथा अन्य सवारीसाधनमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स गर्न पाउँथे। राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था निजी प्रयोजनका पेट्रोल र डिजेल गाडीहरूमा पनि लागू हुने जनाएको छ।

यसअघि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत फागुन १९ गतेदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (लघुवित्त बाहेक) मार्फत लिइने हायर पर्चेज कर्जामा पनि ६० प्रतिशत सीमित गरिएको थियो। अहिले त्यही नीति हायर पर्चेज कम्पनीहरूमा समेत विस्तार गरिएको हो, जसअनुसार अब ग्राहकले ४० प्रतिशत नगद आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।