काठमाडौं — चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासिक (चैत मसान्त)सम्ममा सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्च मात्र २९.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म कुल १ खर्ब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मात्र विकास खर्च भएको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। तर ९ महिनामा यसको एक तिहाइभन्दा कम मात्र खर्च भएको छ।

पुँजीगत मात्र नभई समग्र बजेट खर्च पनि कमजोर देखिएको छ। १८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल बजेटमध्ये चैत मसान्तसम्म ९ खर्ब ९८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको ५३.६७ प्रतिशत हो।

चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म ६ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ५९.४५ प्रतिशत खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च पनि समान रूपमै सुस्त देखिएको छ – ३ खर्ब ६७ अर्ब विनियोजनमध्ये हालसम्म ५९.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ।

राजस्व संकलनमा पनि सरकार लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। चैत २९ गतेसम्म ८ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ मात्र राजस्व उठेको छ, जुन कुल लक्ष्य १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको ५७.८९ प्रतिशत हो।

त्यस्तै, चालु वर्षका लागि निर्धारित ५२ अर्ब ३२ करोड बराबरको वैदेशिक अनुदान लक्ष्यमध्ये हालसम्म २७.२७ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ, जुन १४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर हो।