काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन, जवाफदेहिता र संस्थागत अनुशासन स्थापित गर्ने सरकारको अभियानले सकारात्मक परिणाम दिन थालेको बताएका छन्।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत मन्त्री पोखरेलले अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का प्राध्यापकहरूबाट हालसम्म १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रुपैयाँ फिर्ता भएको जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयको पहल र त्रिविको सक्रियतामा अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूबाट रकम असुलीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। हालसम्म ४१ प्राध्यापकले रकम फिर्ता गरिसकेका छन् भने थप प्राध्यापकहरू पनि रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भइरहेका छन्।

उनले अध्ययन बिदा विश्वविद्यालयलाई दक्ष, अनुसन्धानमुखी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्राज्ञिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदान गरिने विशेष सुविधा भएको उल्लेख गरेका छन्। सार्वजनिक स्रोत र राज्यको लगानीबाट प्राप्त अवसरको उपयोगपछि सेवामा नफर्किने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयलाई आर्थिक, शैक्षिक तथा नैतिक क्षति पुर्‍याएको भन्दै यस्ता गतिविधि दोहोरिन नहुनेमा उनले जोड दिएका छन्।

मन्त्रालयले विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर आवश्यक पहल गर्न त्रिविलाई प्रोत्साहित गरेको र त्यसपछि गरिएको छानबिन तथा कानुनी प्रक्रियाका आधारमा रकम फिर्ता हुने क्रम तीव्र बनेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ। उनका अनुसार यो उपलब्धि केवल आर्थिक रकम असुलीमा सीमित नभई सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने, संस्थागत अनुशासन कायम गर्ने तथा उच्च शिक्षा प्रणालीप्रति नागरिकको विश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हो।

सरकारले अध्ययन बिदाको दुरुपयोगबारे चासो लिएपछि अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने प्राध्यापकहरूले धमाधम रकम फिर्ता गर्न थालेका छन्। त्रिविका अनुसार अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने १९१ प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले रकम फिर्ता गरेका छन् भने ६२ जनाले रकम फिर्ताका लागि समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये ५४ जनालाई समितिले पत्राचार गरिसकेको छ। यस सम्बन्धमा ११ वटा केस सम्पर्कमा आएका छन् भने ६४ वटा केस अध्ययनको क्रममा रहेका छन्।

त्रिविका प्राध्यापकहरू सेवामा नफर्किँदा विश्वविद्यालयलाई दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। त्रिविको नियमअनुसार शिक्षक तथा कर्मचारीले पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउने व्यवस्था छ। विश्वविद्यालयले योग्य, दक्ष र अनुसन्धानमैत्री जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले तलबसहित अध्ययन बिदा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

मन्त्रालयको पहलपछि त्रिविले अध्ययन बिदाको दुरुपयोगबारे छानबिन गर्न डा. काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य रहेका छन्। समितिको खोजबिनका क्रममा करिब ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार अध्ययन बिदा लिएर सेवामा नफर्किएका १९१ जना र बिदा लिएर अध्ययन पूरा नगर्ने २०७ जना गरी कुल ३९८ प्राध्यापक अध्ययन बिदा दुरुपयोगमा संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्रिविको शिक्षक तथा कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियमावली, २०५० अनुसार तीन वर्षभन्दा बढीदेखि पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा उपभोग गरेका शिक्षकले फर्किएपछि कम्तीमा पाँच वर्ष विश्वविद्यालयको सेवामा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, तीन वर्षको अध्ययन बिदा लिने शिक्षकले कम्तीमा तीन वर्ष सेवा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।