अबदेखि बैंक खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा चेक फिर्ता भएमा सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको कालोसूचीमा पर्नेछन्। राष्ट्र बैंकले हालै संशोधन गरेको ‘एकीकृत निर्देशन, २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

निर्देशनअनुसार, यदि विवरण मिलेको देखाउन नसकिने कुनै पनि कारणले चेक फिर्ता भएमा सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा राख्न सकिनेछ। चेक फिर्ता भएमा त्यसको प्रमाणसहित चेकधारकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा अनादर प्रमाणित भएको मितिले ६ महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले निवेदन प्राप्त भएको ५ कार्य दिनभित्र कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ। साथै, चेक फिर्ता भएको खण्डमा प्रमाणपत्र आवश्यक हुने र चेक जारीकर्तालाई रकम तिर्न ७ दिनको समय दिएर सूचित गर्नुपर्नेछ।

यदि कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा संस्थाले चेकको रकम भुक्तानी गरेका वा मिलापत्रमार्फत समाधान गरेमा, सम्बन्धित बैंक वा संस्थाले तीन दिनभित्र सिफारिस गरेर कर्जा सूचना केन्द्रलाई जानकारी दिन सक्नेछन्। त्यसपछि केन्द्रले ३ कार्य दिनभित्र अद्यावधिक गरी कालोसूचीबाट नाम हटाउनुपर्नेछ। यसरी, चेक अनादरसम्बन्धी कडा कदमसँगै सुधारको अवसर पनि व्यवस्था गरिएको छ।