काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य बलमा समावेश गर्ने कार्यलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको श्रेणीमा राखी दण्डनीय बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

माओवादीका पूर्वलडाकु लेनिन विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानून संशोधनका क्रममा बालसैन्यसम्बन्धी विषयलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले बालसैन्य भर्ती र प्रयोगलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा परिभाषित गरी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनिल पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो।

यद्यपि, रिट निवेदक विष्टले अघि सारेका केही मागहरूमा भने अदालतले रिट जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगले यस विषयमा अनुसन्धान गर्न सक्ने भन्दै सर्वोच्चले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलगायत व्यक्तिविरुद्ध अभियोजनका लागि आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो।

विष्टले दुई वर्षअघि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनअनुकूल नभएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। द्वन्द्वकालमा बालसैन्यका रूपमा प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरूको पहिचान समाप्त गरिएको तथा बालसैन्य भर्तीलाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषाबाट हटाइएको भन्दै उनले त्यसलाई पुनः समावेश गर्न माग गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अब बालबालिकालाई सैन्य गतिविधिमा संलग्न गराउने कार्यलाई स्पष्ट रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउने बाटो खुलेको छ।