काठमाडौं। भारतीय अर्बपति गौतम अडानीको अडानी ग्रुपले सन् २०२५ भित्र नेपालमा २,००० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने घोषणा गरेको छ। भविष्यमा थप ३,००० मेगावाट क्षमताका परियोजनाहरूमा समेत लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको समूहले नेपाल–भारत ऊर्जा सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाएको हो।

भारतस्थित नेपाली राजदूतावास र इन्डियन फेडरेशन अफ ग्रिन इनर्जीले नयाँदिल्लीमा आयोजना गरेको उक्त सम्मेलनमा अडानी ग्रुपका उपाध्यक्ष जयरमन पुनिधानले नेपालमा लगानीयोग्य परियोजनाको खोजी भइरहेको बताए। उनले नेपाल सरकार वा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै जलविद्युत् आयोजनाहरू विकास गर्न समूह इच्छुक रहेको उल्लेख गरे।

नेपालमा जलविद्युत् विकासमा भारतीय कम्पनीहरूको चासो बढ्दै गएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले जनाएको छ। इप्पानका अनुसार भारतीय लगानीकर्ताले नीतिगत स्थायित्व, प्रतिफलको सुनिश्चितता र लगानी फिर्ताको ग्यारेन्टी खोजेका छन्।

यसैबीच, नेपालमा ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसजेभीएन) का आयोजना निर्देशक सुशील शर्माले वन, जग्गा प्राप्ति, भन्सार र सडक जस्ता चुनौती रहेका बताउँदै सरकारको सहजीकरणका कारण परियोजना ८४ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरिसकेको जानकारी दिए।

नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यअन्तर्गत भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्माले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य २०३५ सम्म २८,५०० मेगावाट पुर्याउने सरकारको योजनालाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले दूतावासले ऊर्जा सम्मेलन आयोजना गरेको बताए।

यता, भारतले नेपाललाई रातिको समयमा थप ६०० मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्न स्वीकृति दिएको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले राति ११ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म नेपाललाई विद्युत् दिन अनुमति दिएको हो। यससँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इनर्जी एक्सचेञ्जमार्फत सो मात्राको विद्युत् खरिद गर्न सक्नेछ।

यसअघि, भारतले नेपाललाई सौर्य घण्टी (सूर्य उदयदेखि सूर्यास्तसम्म) मात्र विद्युत् आपूर्ति गर्दै आएको थियो। रातिको समयमा विद्युत् अभावका कारण उद्योगहरूमा कटौती भएको अवस्थामा भारतले थप आपूर्तिको स्वीकृति दिएको हो।

नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत् परियोजना बढी भएकाले बर्खामा उत्पादन अत्यधिक वृद्धि हुने र हिउँदमा आपूर्ति घट्ने प्रवृत्ति छ। यस्तो अवस्थामा भारत र बंगलादेश जस्ता छिमेकी बजारमा निर्यात तथा आयात व्यवस्थापन गरेर विद्युत् क्षेत्रमा स्थिरता ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।