काठमाडौं । इजरायलले गाजा शहर कब्जा गर्ने तयारी स्वरूप ठूलो संख्यामा रिजर्भ सिपाहीहरूलाई ड्युटीमा बोलाउने निर्णय गरेको छ । इजरायली सरकारले करिब ६० हजार रिजर्भ सिपाहीलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको हो ।

निर्णयअनुसार, पहिलो चरणमा करिब ४० देखि ५० हजार सिपाहीलाई आगामी सेप्टेम्बर २ मा ड्युटीमा पठाइनेछ भने दोस्रो चरण नोभेम्बर–डिसेम्बरमा र तेस्रो चरण फेब्रुअरी–मार्च २०२६ मा हुने बताइएको छ । यससँगै पहिले नै खटिइरहेका हजारौं रिजर्भ सिपाहीहरूको सेवा अवधि ३०–४० दिनसम्म बढाइनेछ । समग्रमा एकै पटक करिब १ लाख ३० हजार सैनिक खटिनेछन् । यस अपरेशनलाई “गिदोनको रथ–बी” नाम दिइएको छ ।

यस अभियानमा ५ वटा सेना डिभिजन संलग्न हुनेछन्, जसमा १२ वटा ब्रिगेडस्तरीय टोली रहनेछन् । टोलीमा पैदल सेना, ट्याङ्क, तोपखाना, इन्जिनियरिङ र सहयोग एकाइहरू रहनेछन् । गाजा डिभिजनका उत्तर र दक्षिण ब्रिगेडसमेत यसमा सहभागी हुनेछन् । हाल गाजा शहर वरपर अपरेशन चलिरहेको छ । नाहल र सातौं आर्मर्ड ब्रिगेडले जैतुन क्षेत्रमा कारबाही गरिरहेका छन् भने गिवती ब्रिगेडले जबालियामा अपरेशन सञ्चालन गरिरहेको छ ।

अपरेशन चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन हुनेछ । सुरुमा गाजाका नागरिकलाई शहर खाली गर्न सूचना दिइने र अन्तिम मिति २०२५ अक्टोबर ७ तोकिएको छ । त्यसपछि सेनाले शहरलाई चारैतिरबाट घेरी प्रवेश गर्ने योजना बनाएको छ । यस क्रममा करिब १० लाख मानिसलाई दक्षिण गाजातर्फ सारिनेछ । खान युनिसमा अस्थायी राहत केन्द्र, पाल र अस्पताल तयार पारिँदैछन् भने युरोपेली अस्पताल पनि पुनः सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

इजरायली सेनाको दाबी अनुसार गाजा पट्टीको करिब ७५ प्रतिशत भाग हाल इजरायलको नियन्त्रणमा छ भने गाजा शहरको २५ प्रतिशत क्षेत्र अझै हमासको नियन्त्रणमा रहेको छ ।

तर, कैदीहरूको रिहाइ र युद्धविरामका लागि इजरायल–हमासबीच सहमति भए यो योजना स्थगित हुन सक्ने बताइएको छ । हाल गाजामा हमासले ५० जना इजरायली बन्धक राखेको अनुमान गरिएको छ, जसमा २० जना जीवित रहेको विश्वास गरिएको छ । सेनाले २८ जनाको मृत्यु पुष्टि गरेको छ ।

अमेरिका, इजिप्ट र कतारको मध्यस्थतामा भएको वार्तापछि हमासले युद्धविराम र बन्धकको चरणबद्ध रिहाइमा सहमति जनाएको छ । प्रारम्भिक ६० दिनका लागि युद्धविराम प्रस्ताव गरिएको छ भने त्यसपछि स्थायी युद्धविरामबारे वार्ता गरिने बताइएको छ । तर, इजरायलले अहिलेसम्म स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले यसअघि सबै बन्धकलाई एकैपटक मुक्त गरिए मात्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अडान राखेका थिए ।

युद्ध अन्त्यको सन्दर्भमा इजरायली मन्त्रिपरिषद्ले पाँच सर्तहरू राखेको छ । जसअनुसार हमासले हतियार बुझाउनुपर्ने, बाँकी रहेका सबै बन्धक मुक्त गर्नुपर्ने, गाजाबाट आफ्नो सैन्य शक्ति फिर्ता गर्नुपर्ने, गाजामा इजरायली सुरक्षा नियन्त्रण रहनुपर्ने र हमास वा प्यालेस्टिनी प्राधिकरण बाहेक नयाँ प्रशासन स्थापना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।