काठमाडौँ । भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितताका मुद्दामा अर्बौँ रुपैयाँ बिगो दाबी गरिए पनि अदालतबाट लाखौँ रुपैयाँ धरौटीमै आरोपी छुट्ने क्रम बढ्दै गएपछि अनुसन्धान निकाय र न्यायालय दुवैको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। ठूला रकमको बिगो दाबी भएका मुद्दामा धरौटीको अनुपात अत्यन्तै न्यून देखिनु न्याय प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि बहसको विषय बनेको हो।

हालै क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ५६ जनाविरुद्ध आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। तर अदालतले अधिकारीलाई पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो। यस्तै, नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज प्रकरणमा पाँच अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिए पनि सम्बन्धित अधिकारीहरू १६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका छन्।

सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध आठ करोडभन्दा बढी बिगो र कैद सजाय मागदाबी गरिएको थियो। तर अदालतले उनलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। यी घटनाले ठूलो आर्थिक अपराध र धरौटी रकमबीच कुनै तालमेल नदेखिएको टिप्पणी बढेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले अनियमितताका मुद्दामा अर्बौँ बिगो दाबी गर्दै अदालतमा अभियोग दायर गर्दै आएका छन्। तर प्रारम्भिक सुनुवाइमै आरोपीहरू न्यून धरौटीमा छुट्ने अवस्था आएपछि अनुसन्धान कमजोर भएको हो कि अदालत कुनै दबाबमा परेको हो भन्ने आशंका उठ्न थालेको छ।

सिआइबीका अधिकारीहरू भने प्रमाणका आधारमै मुद्दा दायर गर्ने गरेको दाबी गर्छन्। उनीहरू अदालतले धरौटी तोक्ने अधिकार पूर्ण रूपमा न्यायालयकै भएको बताउँछन्। यद्यपि, न्याय क्षेत्रका जानकारहरू अनुसन्धानकै कमजोरीका कारण अदालतले कडा धरौटी तोक्न नसकेको तर्क गर्छन्।

पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार अनियमितताका मुद्दामा वास्तविक आर्थिक क्षतिको ठोस प्रमाण प्रस्तुत हुन नसक्दा धरौटी रकम कम हुने गरेको छ। उनले अनुसन्धान निकायले दबाबमा परेर वा हतारमा मुद्दा दायर गर्दा न्यायिक प्रक्रियामा समस्या देखिने गरेको बताए।

विशेष अदालतका एक न्यायाधीशले पनि प्रमाण कमजोर देखिएमा केवल आरोपका आधारमा उच्च धरौटी तोक्न नमिल्ने बताए। उनका अनुसार आर्थिक कारोबार स्पष्ट नदेखिएको, कागजात कमजोर भएका मुद्दामा न्यून धरौटी स्वाभाविक हुने गर्छ।

यसबीच, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति, ठूला व्यवसायी वा पूर्वउच्च पदस्थ कर्मचारी संलग्न मुद्दामा धरौटी अस्वाभाविक रूपमा कम तोकिने गुनासो पनि सार्वजनिक रूपमा सुनिँदै आएको छ। यसले न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वासमा असर पारिरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।

विशेषज्ञहरूले अनुसन्धानको गुणस्तर सुधार, आर्थिक विश्लेषण बलियो बनाउने, पर्याप्त प्रमाणका आधारमा मात्र मुद्दा दायर गर्ने र धरौटी निर्धारणमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। अदालत, अनुसन्धान निकाय र अभियोजनबिच प्रभावकारी समन्वय बिना यस्ता प्रश्नहरू निरन्तर उठिरहने उनीहरूको निष्कर्ष छ।