जिनेभा, जुन ९ – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले लगानीमैत्री स्थिर नीति, निजी क्षेत्रको भूमिका र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई मजबुत बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
सोमबार जिनेभामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (आईएलओ) को ११३औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ढकालले समावेशी आर्थिक वृद्धिको मूल आधार निजी क्षेत्र रहेको बताए। उनले रोजगारी सिर्जना र श्रम अधिकारका सवालमा निजी क्षेत्रलाई सशक्त साझेदारका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।
"हामी सबैको भूमिका फरक भए पनि हाम्रो साझा लक्ष्य भनेको व्यवसाय अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु र सबैका लागि मर्यादित रोजगारी सुनिश्चित गर्नु हो," उनले भने, "आईएलओको त्रिपक्षीय मोडेलले यही लक्ष्यमा पुग्न सहयोग पुर्याएको छ र हामी एफएनसीसीआईका तर्फबाट यसमा सहभागी हुन पाउँदा गर्व गर्छौं।"
ढकालले आईएलओ महानिर्देशकको सन् २०२५ को प्रतिवेदनको स्वागत गर्दै लगानी–मुखी विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना, श्रम अधिकार र समावेशी वृद्धिबीचको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। साथै, विकासशील मुलुकहरूमा दीर्घकालीन लगानी भित्र्याउन नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको धारणा राखे।
"नेपालमा हामीले सरकारले ल्याएका लगानीसम्बन्धी ३० भन्दा बढी कानुनमा सुधारको प्रस्ताव गर्यौं, जुन संशोधन भइसकेका छन्। साथै, द्विपक्षीय लगानी सम्झौतासम्बन्धी नयाँ रूपरेखा पारित भइसकेको छ," उनले बताए। यस्तो सुधारले औपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय मात्र होइन, अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसायलाई पनि दर्ता भई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने उनको भनाइ थियो।
यसै पहलका आधारमा नेपाललाई ‘च्याम्पियन मुलुक’ मध्ये एकको रूपमा छनोट गरिएको छ, जसले औपचारिक अर्थतन्त्र विकासमा अग्रसरता जनाउँछ।
ढकालले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि तथा सूचना प्रविधिमा अपार सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल भारत र चीनजस्ता दुई ठूला बजारको बिचमा रहेको रणनीतिक अवस्थाका कारण अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताका लागि विशेष अवसर रहेको बताए।
"२०२६ मा नेपाल एलडीसी सूचीबाट बाहिरिए पनि भारत, चीन, युरोप र अमेरिका जस्ता मुलुकसँगको व्यापारिक प्राथमिकता कायम रहनेछ," उनले भने।
ढकालले जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित तर न्यून उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूका लागि जलवायु वित्त र विशेष सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। "सगरमाथाको छानालाई जोगाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूला सहयोगको खाँचो छ," उनले भने, "पहाडी र टापु राष्ट्रहरूलाई बजार पहुँच र विकास सहयोगमा विशेष व्यवस्था हुनुपर्छ।"
एफएनसीसीआईले विदेशी लगानी प्रवाहका लागि विशेष डेस्क स्थापना गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले श्रमिक संघहरूसँग सहकार्यका लागि समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भइसकेको बताए।
"नेपालले एलडीसीबाट बाहिरिने तयारी गरिरहेकै बेला हामी उच्च आर्थिक वृद्धिबाट मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न प्रतिबद्ध छौं," ढकालले सम्मेलनमा उल्लेख गरे, "नेपाल र विश्वका लागि समावेशी र समृद्ध भविष्य निर्माणमा हामी सबैसँग सहकार्य गर्न तयार छौं।"
प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले श्रम मापदण्ड निर्माण, विश्वव्यापी रोजगारी प्रवृत्ति तथा मर्यादित कामको प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउँदै आएको छ।