काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले वैदेशिक सहायता ठूलो परिमाणमा ल्याउने लक्ष्य तय गरे पनि सो लक्ष्य हासिल गर्न सकेन। वर्षको अन्त्यसम्म अनुदान र ऋण दुवैमा अपेक्षित रकम भन्दा निकै कम सहायता भित्रिएको छ।

अर्थमन्त्रालयका अनुसार, सरकारी संयन्त्रमा ढिलाइ, कामको सुस्त गति र दातृ निकायसँग कमजोर समन्वयका कारण सहायता प्राप्तिमा कमी आएको हो। आगामी वर्षमा परियोजना कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने र विकास साझेदारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान लिने लक्ष्य राखे पनि वर्षभरिमा जम्मा २३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भयो, जुन लक्ष्यको ४५ प्रतिशत हो। अघिल्लो वर्ष प्राप्त अनुदानभन्दा यो करिब २ प्रतिशतले घटेको हो।

त्यस्तै, वैदेशिक ऋणतर्फ पनि लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हासिल भएन। सरकारको २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने योजना भए पनि १ खर्ब २५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मात्रै लिन सक्यो, जुन कुल लक्ष्यको ५७ प्रतिशत हो। यो रकम अघिल्लो वर्षभन्दा अझै कम भएको देखिन्छ।

अनुदान र ऋण दुबै जोड्दा सरकारले २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहायता ल्याउने लक्ष्य राखेकोमा जम्मा १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। यो कुल लक्ष्यको ५५ प्रतिशतमा मात्र सीमित भएको हो।