काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ६ महिनामा नेपालमा कुल ३९ अर्ब २३ करोड ६१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्म ४७५ वटा नयाँ वैदेशिक लगानीका आयोजना स्वीकृत भएका हुन् ।

लगानी प्रतिबद्धताको रकमका आधारमा कृषि तथा वन क्षेत्र सबैभन्दा आकर्षक देखिएको छ । यस क्षेत्रमा मात्रै २१ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ लगानी सुनिश्चित भएको छ, जुन कुल प्रतिबद्धताको ५६ प्रतिशत हो । पर्यटन क्षेत्रमा १० अर्ब ५४ करोड २० लाख ५० हजार रुपैयाँ अर्थात २७ प्रतिशत लगानी आएको छ भने सेवामूलक क्षेत्रमा ३ अर्ब ४६ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता देखिएको छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कुल ५ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ३ करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आएको छ भने सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ३ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संख्यात्मक रूपमा भने सूचना प्रविधि क्षेत्र अग्रस्थानमा रहेको छ । स्वीकृत भएका ४७५ आयोजनामध्ये २५७ वटा आइटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । पर्यटन क्षेत्रमा १४५ वटा आयोजना स्वीकृत भएका छन् भने सेवामूलक क्षेत्रमा ३१ वटा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २७ वटा आयोजना दर्ता भएका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा १३ वटा, ऊर्जा क्षेत्रमा १ वटा र खनिज क्षेत्रमा १ वटा आयोजना दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा पूर्वाधार क्षेत्रमा भने कुनै पनि नयाँ वैदेशिक लगानीका आयोजना दर्ता भएका छैनन् ।

उद्योगको आकारका आधारमा हेर्दा वैदेशिक लगानीमा साना उद्योगको वर्चस्व देखिएको छ । पुस मसान्तसम्म स्वीकृत भएका आयोजनामध्ये ४६० वटा साना उद्योग रहेका छन् । मझौला उद्योग ८ वटा र ठूला उद्योगको संख्या ७ वटा मात्रै छ । यी प्रस्तावित आयोजनाबाट कुल २० हजार १२२ जनालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।

यसैबीच, उद्योग विभागले पुस महिनामा विभिन्न शीर्षकमा भिसा सिफारिस गरेको जनाएको छ । उक्त महिनामा २०३ जना लगानीकर्ता, ८ जना व्यावसायिक भिसा, २३ जना प्रतिनिधि र ६८ जना आश्रितका लागि भिसा सिफारिस गरिएको छ ।

विदेशी कम्पनीहरूले नेपालबाट लैजाने लाभांश र रोयल्टीसम्बन्धी विवरणमा, पुस महिनामा मात्रै ५ अर्ब ३० करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश फिर्ता लैजान स्वीकृति दिइएको छ । त्यस्तै, रोयल्टीबापत २ अर्ब २७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र सेवा शुल्कबापत १ लाख ५२ हजार अमेरिकी डलर फिर्ता लैजान सिफारिस गरिएको उद्योग विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।

विभागका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा चालू वर्षमा भिसा सिफारिस र लगानीसम्बन्धी केही सूचकहरूमा परिवर्तन देखिएको छ ।