काठमाडौं । सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइएको छ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत नागढुंगा सुरुङमार्गको पश्चिम खण्डमा पर्ने धुनिबेसी नगरपालिका र वेत्रावती–धुन्चे–स्याफ्रुबेसी सडकखण्डमा पर्ने उत्तरगया गाउँपालिकामा निजी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिइएको छ। त्यस्तै, काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग निर्माणका लागि काठमाडौं, ललितपुर र मकवानपुरका विभिन्न वन क्षेत्रमा ४६.३९ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र १८ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्न अनुमति दिइएको छ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत पुल्चोकस्थित जलस्रोत तथा ऊर्जा अनुसन्धान केन्द्रलाई गोदावरी स्थानान्तरण गर्ने र सो भवनमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय सार्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा. गुणाकर भट्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको रिक्त डेपुटी गभर्नर पदमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गरिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूको राजीनामा पनि स्वीकृत गरिएको छ।

इन्धन संकट र आर्थिक भार न्यूनीकरणका लागि सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ। पछिल्लो १५ दिनमै ठूलो आर्थिक घाटा व्यहोर्नुपरेको भन्दै सरकारले इन्धन खपत घटाउन सार्वजनिक बिदा थप्ने, सवारी साधनमा जोर–बिजोर प्रणाली लागू गर्ने तथा विद्युतीय सवारी र इथानोलको प्रयोग बढाउने नीति अघि सारेको जनाएको छ।