काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) को बहस भइरहेका बेला चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकले कृषि क्षेत्र विदेशी लगानीकर्ताको पहिलो रोजाइ बनेको देखाएको छ।

उद्योग विभाग ले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १० महिनाको अवधिमा नेपालले कुल ४५ अर्ब ३२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ। यो रकम ७२८ वटा परियोजनामार्फत आउने सुनिश्चित भएको विभागले जनाएको छ।

वैशाख महिनामा मात्रै ३ अर्ब ५२ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ भने ११३ वटा नयाँ उद्योगले नेपालमा लगानीको अनुमति पाएका छन्।

तथ्यांकअनुसार कुल लगानी प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित क्षेत्रमा आएको छ। कृषि क्षेत्रमा मात्रै २२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ अर्थात् कुल लगानीको ४९ प्रतिशत प्रतिबद्धता आएको छ।

त्यसपछि पर्यटन क्षेत्रमा १२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ अर्थात् २८ प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धता देखिएको छ।

संख्यात्मक हिसाबले भने सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ। कुल ७२८ परियोजनामध्ये ४२१ वटा परियोजना आईटी क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका छन्। तर लगानी रकम भने जम्मा १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ मात्रै रहेको छ। यसले नेपालमा साना प्रविधि तथा सफ्टवेयर कम्पनीमा विदेशी चासो बढे पनि ठूलो लगानी आउन अझै चुनौती रहेको देखाएको छ।

सरकारले लागू गरेको ‘अटोमेटिक रुट’ प्रणाली पनि प्रभावकारी देखिएको छ। वैशाख महिनामा स्वीकृत ११३ परियोजनामध्ये १०७ वटा स्वचालित प्रक्रियाबाट स्वीकृत भएका हुन्।

यी परियोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएमा २३ हजार ५३० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ।

तर वैदेशिक लगानीसँगै लाभांश र रोयल्टीका नाममा बाहिरिने रकम पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ लाभांश र ५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बाहिरिएको तथ्यांकले देखाएको छ।

विशेषज्ञहरूले विदेशी लगानीलाई उत्पादनमूलक र ठूला उद्योगतर्फ आकर्षित गर्न सके मात्रै अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन्।