काठमाडौं । सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण कानुन संशोधनमा भएको ढिलाइका कारण प्रभावित भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन नभएकाले प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्ने प्रक्रिया स्थगित गरेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ पनि संसदमा अड्किँदा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले आगामी बजेट निर्माणको समयतालिका तय गर्न सकिरहेका छैनन्। यसै कारण, गत कात्तिक ३० गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको एनडेक बैठकले अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि परिमार्जन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रस्ताव माग्ने प्रक्रिया रोकिएको हो।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारीले अनुदान बाँडफाँटलाई समतामूलक बनाउन कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको बताए। संशोधनपछि प्रस्ताव आह्वान गर्न समय थपिने उनले जनाए। एनडेक बैठकले स्थानीय तहको वित्तीय क्षमता र समतामूलक वितरण सुनिश्चित गर्नेगरी कार्यविधिमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ।

यता, बजेट क्यालेण्डरबारे अस्पष्टता रहेको अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरेको छ। संसदमा विचाराधीन विधेयक पारित नभए, सरकारले गत वर्षझैँ अध्यादेशबाटै बजेट निर्माण अघि बढाउने योजना बनाइरहेको छ।

आर्थिक कार्यविधि संशोधन विधेयकले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा समयमै पेस गर्ने व्यवस्था र वित्तीय उत्तरदायित्वलाई थप स्पष्ट बनाउने उद्देश्य राखेको छ। यसले बजेट सिलिङ र खर्चको संरचना निर्धारण समयतालिकालाई पनि परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।