काठमाडौं । नेपालका तीन प्रमुख लगानीकर्ता संगठनहरूले पूँजीबजारको सुधार र विकासका लागि सरकारसमक्ष ८ बुँदे माग अघि सारेका छन्। नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघ र नेपाल शेयरधनी संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूँजीबजारलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन र लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

लगानीकर्ताहरूले पूँजीबजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा लिइने भए पनि सरकारको हालै सार्वजनिक सय कार्ययोजनामा बजार सुधारका विषय समेटिन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै मागहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेका छन्।

मागअनुसार विगत केही वर्षदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा भएको आर्थिक अनियमितता र आईपीओ निष्कासनमा देखिएका नीतिगत कमजोरीबारे छानबिन गर्न स्वतन्त्र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि जोड दिइएको छ।

त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय धितोपत्र पहिचान नम्बर (ISIN) सम्बन्धी निर्देशिका लामो समयदेखि रोकिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सर्तविना लगानी गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि माग गरिएको छ।

लगानीकर्ताहरूले नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम भएका कम्पनीलाई प्रिमियम वा बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ निष्कासन गर्न रोक लगाउनुपर्ने बताएका छन्। साथै, संस्थापकको हिस्सा न्यूनतम ३० प्रतिशत कायम गर्न र आईपीओ निष्कासनपछि तीन वर्षसम्म ‘लक–इन’ अवधि कायम गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

सर्वसाधारण लगानीकर्ताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सञ्चालक बन्न लगानीलाई प्रमुख योग्यता मानिनुपर्ने र नियामक निकायहरूले नियम बनाउँदा लगानीकर्ताको राय अनिवार्य लिनुपर्ने माग गरिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडलगायत निकायमा लगानीकर्ताका प्रतिनिधि अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

यसैगरी, नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचनासम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गरी पूँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारसँग माग गरिएको छ।