काठमाडौं। चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाप्रवाह १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल बैंकर्स संघ का अनुसार माघ मसान्तसम्म ५१ खर्ब ५७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रहेको कुल कर्जा फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा ५१ खर्ब ७२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यद्यपि, फागुनमा निर्वाचनका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा कर्जाप्रवाह अपेक्षाकृत न्यून रहेको बैंकहरूले बताएका छन्।

चालू आवको आठ महिनामा भने कर्जाप्रवाह एक खर्ब ९८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँले बढेको छ। गत असार मसान्तसम्म ४९ खर्ब ७४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको कर्जा क्रमशः उतारचढावबीच बढ्दै आएको छ। साउनमा घटेको कर्जा भदौ र असोजमा उल्लेख्य रूपमा बढेको थियो भने कात्तिकमा पुनः घटेर मंसिर, पुस र माघमा क्रमशः वृद्धि भएको थियो। सोही क्रममा फागुनमा पनि १५ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको हो।

निक्षेपतर्फ भने उल्लेख्य सुधार देखिएको छ। फागुन महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप ५० अर्ब ७ करोड रुपैयाँले बढेको छ। आठ महिनामा कुल निक्षेप चार खर्ब ७३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। असार मसान्तसम्म ६५ खर्ब ३० अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रहेको निक्षेप फागुनसम्म आइपुग्दा ७० खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

फागुन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत सीडी अनुपात ७३.७३ प्रतिशत रहेको छ। बैंकहरूले ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था रहेकाले अझै करिब ११ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिन सक्ने क्षमता बाँकी छ। तर, कर्जाको माग न्यून हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको अवस्था देखिएको छ।

अब भने नयाँ सरकार गठनसँगै कर्जाको माग बढ्ने अपेक्षा बैंकिङ क्षेत्रले गरेको छ। सन्तोष कोइराला ले स्थिर बहुमतको सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रले गति लिने र लगानीको वातावरण सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार चुनावसम्म ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेका लगानीकर्ताहरू अब सक्रिय हुन सक्नेछन्।

संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल ले पनि ब्याजदर घट्दा मात्र कर्जाको माग नबढ्ने उल्लेख गर्दै लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार नयाँ सरकारले स्पष्ट नीतिगत दिशा दिएमा कर्जाको माग थप बढ्न सक्छ।

बैंकहरूले कर्जाप्रवाह बढाउन नयाँ प्रडक्ट ल्याउने तयारीसमेत गरेका छन्। साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक ले निर्देशित कर्जाको सीमा पुनरावलोकन गरेपछि बैंकहरू थप सहज अवस्थामा पुगेका छन्। कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा र निर्यात क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ कर्जा नीति लागू गरिँदैछ, जसले आगामी दिनमा कर्जाप्रवाह विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।