काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालय ले उद्योगीहरूले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको विद्युत्को प्रिमियम बक्यौता तत्काल असुल गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लाई निर्देशन दिएको छ।

महालेखाको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्राधिकरणले उद्योगीहरूबाट मात्रै २६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको छ। प्रतिवेदनले यो विषयलाई पुनः गम्भीर रूपमा उठाउँदै विगतका प्रतिवेदनझैँ महसुल असुलीमा कमजोरी रहेको उल्लेख गरेको छ।

महालेखाका अनुसार प्राधिकरणले कुल ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विद्युत् महसुल उठाउन सकेको छैन। यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन सुविधा प्रयोग गर्ने ५९ उद्योगको रहेको छ।

बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको सूचीमा जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट लगायतका ठूला उद्योगहरू रहेका छन्।

त्यस्तै, सडकबत्ती बापत मात्रै ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको उल्लेख छ। यसमध्ये काठमाडौं महानगरपालिका ले मात्रै करिब २ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ।

प्रतिवेदनले प्राधिकरणभित्र अन्य गम्भीर बेथितिहरू पनि औँल्याएको छ। सरकारको स्वीकृतिबिना ३५ वटा निकायमा ५६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरिएको, विद्युत् खरिद योजनामा कमजोरी हुँदा भारतबाट महँगो विद्युत् आयात गर्नुपरेको, र गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा २० करोडभन्दा बढी नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखाले विद्युत् उत्पादन, खरिद, लगानी र महसुल असुलीमा पारदर्शिता तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सरकार र प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको छ।