काठमाडौं। लामो समयदेखि रहेको सरकार र उद्योगी विचको विद्युत महसुल विवाद समाधान तर्फ अघि बढेको छ ।
 
सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि छानविन आयोग बनाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको हो । साथै तत्काल उद्योगमा विद्युत लाइन समेत जोड्न निर्देशन दिन निर्णय भएको छ । 

शुक्रबार ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र लाइन काटिएका उद्योगका सञ्चालकबीच छलफल भएको थियो। छलफलमा मन्त्री बस्नेतले समस्या समाधानका लागि विकल्प खोज्ने बताएका थिए।

त्यसपछि मन्त्री बस्नेतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले लाइन काटिएपछि भेटन गएका उद्योगीलाई न्यायिक आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धता त्यसअघि नै जनाएका थिए।

उद्योगीसँग भेटेको भोलिपल्टै दाहालले विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंह र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बोलाएर समस्या समाधानका विषयमा छलफल गरेका थिए। छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले न्यायिक आयोग बनाउने भन्दा घिसिङले असहमति जनाएका थिए।

घिसिङले न्यायिक आयोग बनाए समस्या थप गिजोलिने जिकिर गरेका थिए। तर केही उद्योगीले अहिलेको समस्या समाधानका लागि न्यायिक आयोग नै उपयुक्त हुने सुझाव प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएका थिए।

त्यही सुझावका आधारमा सरकारले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादमा न्यायिक आयोग गठन गर्न उपयुक्त हुने सार्वजनिक रुपमा नै बताउँदै आएका थिए। महासंघले पनि आयोग बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेको थियो।