काठमाडाैं - काठमाडौं महानगरपालिकाले अब धरहराको सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मा नपाउने भएको छ। संघीय सरकारले टेन्डरमार्फत निजी कम्पनीलाई धरहराको व्यवस्थापन सुम्पने तयारी गरेपछि महानगरको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो।

सहरी विकास मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ, जसअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रले टेन्डर आह्वान गरी धरहराको सञ्चालन २० वा २५ वर्षका लागि निजी कम्पनीलाई दिने योजना छ। मन्त्रालयका सचिव मनिराम गेलालका अनुसार मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ।

धरहराको व्यवस्थापनमा चासो राख्दै आएका काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले यसअघि पटकपटक सरकारसँग व्यवस्थापनको जिम्मा दिन आग्रह गरेका थिए। काठमाडौं महानगरले धरहरा बेसमेन्टमा निःशुल्क पार्किङको घोषणा पनि गरेको थियो। तर, महानगर र मन्त्रालयबीच यो विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो, किनकि धरहरा महानगर क्षेत्रमा पर्ने भएकाले यसको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग महानगरको थियो।

संविधान दिवसको अवसर पारेर असोज ३ मा धरहरालाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो, जसमा अहिले दिनहुँ दुई हजारदेखि २२ सय व्यक्तिले अवलोकन गरिरहेकाछन्।