काठमाडौँ — सरकार वृद्धवृद्धा भत्ता, पेन्सन लगायतका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाहरू लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वर्षा, बाढी, र पहिरोका कारण परिचयपत्र बनाउन असहज परिस्थिति सिर्जना भएको भन्दै तत्कालका लागि यो निर्णय स्थगित गरेको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सुरक्षा सेवाका लाभग्राहीहरूलाई तत्काल परिचयपत्रको आवश्यकता नहुने जानकारी दिइन्। सरकारको यो निर्णय वृद्धवृद्धालाई राहत पुग्ने उद्देश्यले गरिएको हो, जसले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने योजनालाई स्थगित गरेको छ।

सरकारले ७७ वटै जिल्लामा परिचयपत्र लागू गर्ने योजना बनाए पनि व्यापक आलोचना र असुविधा देखिएपछि यो निर्णय फिर्ता लिएको हो। अब अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुने बताइएको छ।